Rajiv Gandhi Assassination : देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी नलिनी आणि रविचंद्रनसह सहा जणांच्या सुटकेचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणात रविचंद्रन आणि नलिनी हे दोघेही ३० वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. यापूर्वीही सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणातील आरोपी पेरारिवलन याला १८ मे रोजी मुक्त केले होते. उर्वरित दोषींनीही सुप्रीम कोर्टात या आदेशाच्या आधारे सुटकेची विनंती केली होती. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी करताना कोर्टानं शिक्कामोर्तब केलं.

सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) यापूर्वी या दोषींच्या अर्जावर सुनावणी करताना ११ नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी स्थगित करण्याचा निर्णय दिला होता. न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठानं हा आदेश दिला होता.

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) यांच्या हत्या प्रकरणाशी संबधित आज सुप्रीम कोर्टानं महत्वाचा निकाल दिला. या निकालामुळे राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी पेरारिवलन याने ३१ वर्षे तुरूंगात काढल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं त्याची सुटका केली होती. त्यानंतर इतर आरोपींनी देखील याच धर्तीवर कोर्टात अपील केलं होतं. त्यानंतर न्यायालयाने नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार आणि रॉबर्ट पॉयस यांची सुटका केली आहे.

२१ मे १९९१ रोजी तामिळनाडूतील श्रीपेरुंबदुर येथे झालेल्या स्फोटात राजीव गांधी यांचा मृत्यू झाला होता. तर त्यानंतर या प्रकरणात सात आरोपींना अटक करण्यात आली होती. त्यामध्ये नलिनी श्रीहरन, मरुगन, एका श्रीलंकेतील नागरिकासह सहा जण शिक्षा भोगत आहेत.

तर हत्याकांडात वापरण्यात आलेल्या बॉम्बसाठी नऊ व्होल्टच्या बॅटरीची खरेदी करून मास्टरमाईंड शिवरासनला देण्याचा आरोप ए जी पेरारिवलनवर करण्यात आला होता. यामध्ये ए जी पेरारिवलन याने आपली शिक्षा पूर्ण केल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने त्याच्या सुटकेचे आदेश दिले आहेत.

राजीव गांधी यांच्या हत्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या सातही आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र २०१४ साली या सर्व आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून ती जन्मठेपेत बदलण्यात आली. पेरारिवलन याने तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडेही दयेचा अर्ज केला होता. त्यापैकी राज्यपालांनी पेरारिवलन याचा दयेचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर हा अर्ज राष्ट्रपतींकडे निर्णयाविना पडून होता.

त्यामुळे २०१८ साली पेरारिवलन याने सुटकेला झालेल्या विलंबाबात सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. तर तामिळनाडू सरकारनेही पेरारिवलन याच्या सुटकेसाठी शिफारस केली होती. मात्र हा मुद्दा कायदेशीर कचाट्यात सापडल्याने पेरारिवलन याला जास्त दिवस तुरूंगात राहावे लागले. मात्र या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय घेत राजीव गांधी यांचा मारेकरी असलेल्या ए जी पेरारिवलन याची सुटका करण्याचे आदेश दिले होते.