कथित दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणात काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधींच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनौ घटनापीठाने राहुल गांधींच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या सुनावणीदरम्यान एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिलेत. या प्रकरणात चौकशी करून कायदेशीर कारवाईचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. यामुळे राहुल गांधींचं टेन्शन वाढलं आहे.

राहुल गांधी यांच्यावर दुहेरी नागरिकत्वाचे आरोप करण्यात आले होते. यावरून हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीनंतर कोर्टाने गांधींच्या विरोधात एपआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनौ पीठाने म्हटलं की, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर झालेल्या दुहेरी नागरिकत्वाच्या आरोपाची चौकशी केली पाहिजे. कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात केंद्रीय यंत्रणाच्या द्वारे चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

भाजप कार्यकर्ते एस विग्नेश शिशिर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी लखनौच्या स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्टात २८ जानेवारी रोजी आव्हान दिलं होतं. परंतु काँग्रेस नेत्याच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याची याचिका फेटाळून लावली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने नागरिकत्वाशी संबंधित प्रकरणात निर्णय देण्यास सक्षम नसल्याचे म्हटलं होतं.

कर्नाटकचे रहिवासी असलेल्या याचिकाकर्त्याने भारतीय दंड संहिता, शासकीय गुपित कायदा, विदेशी नागरिक कायदा आणि पासपोर्ट कायद्यांअंतर्गत आरोप केले आहेत. एफआयआर नोंदवून सखोल चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर १७ डिसेंबर २०२५ रोजी हायकोर्टाने प्रकरण लखनौ कोर्टात पाठवले. लखनौ कोर्टात याचिका फेटाळून लावल्यानंतर याचिकाकर्त्याने हायकोर्टात धाव घेतली होती.