Seven AAP Rajya Sabha MPs switching to BJP has triggered a major legal and political debate over disqualification and merger rules. saam tv
देश विदेश

भाजपमध्ये प्रवेश केलेले 7 खासदार अपात्र ठरणार का? कायदा काय सांगतो? तज्ञ म्हणाले...

Rajya Sabha MP Disqualification Rules India; आपच्या ७ राज्यसभा खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्या सदस्यत्वावर संकट येणार का? पक्षांतर बंदी कायदा, २/३ बहुमत आणि सभापतींच्या निर्णयावर अवलंबून असलेली ही संपूर्ण घडामोड समजून घ्या.

Omkar Sonawane

आम आदमी पक्षाचे सात राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांच्यासह संदीप पाठक, अशोक मित्तल हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, स्वाती मालीवाल आणि विक्रमजीत साहनी यांनी शुक्रवारी भाजपमध्ये केल्याने देशाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. खरं म्हणजे या पक्षप्रवेशाने आम आदमी पक्षात फुट पडली असल्याचे बोलले जात असून आणखी काही खासदार संपर्कात आहे असे सुतोवाच काल आयोजित पत्रकार परिषदमध्ये राघव चड्ढा यांनी केले. या राजकीय उलथापालथीमुळे राज्यसभेतील गणिते तर बदलली आहेतच पण पक्षांतर बंदी कायद्यावरून पुन्हा एकदा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.

खासदारांचे सदस्यत्व रद्द होणार का? या मुद्यावर घटनातज्ज्ञांमध्ये दोन प्रकारची मते आहेत.

भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या ७ खासदारांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द होणार नसल्याचे चक्षू रॉय यांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले. त्यांनी व्यंकय्या नायडू यांनी दिलेल्या टीडीपी (TDP) खासदारांच्या विलीनीकरणाच्या निर्णयाचा दाखला दिला. दोन-तृतीयांश (2/3) सदस्य असल्यामुळे सदस्यत्व रद्द होणार नाही, त्यांच्या विलीनीकरणाला सभापती मान्यता देतील. लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पी. डी. टी आचार्य यांच्या मते पक्षांतर बंदी कायद्याच्या 10 व्या अनुसूचितील परिच्छेद 4 नुसार केवळ विधीमंडळ पक्षाचे नाही तर मूळ राजकीय पक्षाचे विलीनीकरण होणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ अरविंद केजरीवाल यांनी स्वतः भाजपमध्ये विलिनीकरणाला परवानगी दिली तरच ते शक्य आहे.

२/३ बहुमत: २००३ च्या ९१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, पक्षांतरापासून वाचण्यासाठी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी एकत्र बाहेर पडणे अनिवार्य आहे. 'आप'च्या बाबतीत १० पैकी ७ सदस्य बाहेर पडल्याने हा आकडा (७०%) पूर्ण होतो.

व्हिपचा अधिकार: सभापतींचा निकाल येईपर्यंत हे सातही सदस्य तांत्रिकदृष्ट्या 'आप'चेच मानले जातील. 'आप' त्यांना व्हिप (आदेश) बजावू शकते आणि त्यांनी त्याचे उल्लंघन केल्यास अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.

पुढे काय होणार?

आता चेंडू राज्यसभेच्या सभापतींच्या कोर्टात आहे. सभापतींवर हा निर्णय घेण्यासाठी कोणतीही वेळमर्यादा कायद्याने बंधनकारक नाही. सभापतींनी निर्णय दिल्यानंतरच त्याला न्यायालयात आव्हान देता येते. जोपर्यंत निकाल लागत नाही, तोपर्यंत हे सात खासदार भाजपला मतदान करू शकतात. ज्यामुळे सभागृहातील सत्ताधारी पक्षाचे पारडे जड होणार आहे.

दरम्यान पक्षांतर बंदी कायद्यामुळे घोडेबाजार थांबला असला तरी, यामुळे लोकप्रतिनिधींचे स्वातंत्र्य हिरावले गेले असून ते आपल्या पक्षाच्या नेतृत्वाचे 'बाहुले' बनले आहेत, अशी टीकाही या निमित्ताने सोशल मीडियावर होत आहे.

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Maharashtra News Live Update: अहिल्यानगरमध्ये शेतकऱ्याचा संशयास्पद मृत्यू

Vasai Tourism : लोणावळा-खंडाळा विसराल! वसईत आहेत 'हे' ५ स्वस्तात मस्त पिकनिक स्पॉट्स, वीकेंड करा एन्जॉय

मराठीच्या मुद्द्यावर मनसैनिक नडले, पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या; कोर्टाने ११ कार्यकर्त्यांना जामीन दिला

४,४,४,४,४,४,४... छा गया पंजाब दा मुंडा... लागोपाठ ७ चौकार लगावले

Weight Loss Recipe : पोटाचा घेर काही केल्या कमी होईना? डाएटमध्ये खा 'हा' पदार्थ, वजन होईल झटपट कमी

SCROLL FOR NEXT