देशात वाढत्या महागाईने सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरखर्चाचे गणित बिघडवले आहे. रोजच्या स्वयंपाकातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या साखरेनंतर डाळींच्या दरांमध्येही सातत्याने वाढ होत आहे. आगामी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर ही दरवाढ आणखी तीव्र होण्याची शक्यता असल्याने केंद्र सरकारकडून डाळींच्या आयातीवरील शुल्क कमी करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे डाळ स्वस्त होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, देशातील डाळींचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही डाळींवरील आयात शुल्कात कपात केली जाऊ शकते. विशेषतः चना आणि मटर यांचा यात समावेश होण्याची शक्यता आहे. सध्या चणा आणि मसूरच्या आयातीवर १० टक्के, तर मटरवर ३० टक्के आयात शुल्क आहे. दुसरीकडे, तूर आणि उडीद डाळीच्या आयातीवर ३१ मार्च २०२७ पर्यंत कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील दुष्काळ तसेच मान्सूनचे यंदाचे प्रमाण लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जात आहे. देशातील डाळींच्या उत्पादनाचा मोठा हिस्सा पावसावर अवलंबून आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत प्रमुख डाळ उत्पादक भागांमध्ये कमी पावसामुळे उत्पादनावर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात बाजारातील पुरवठा आणि किमती यावर दबाव निर्माण होऊ शकतो.

सणासुदीच्या काळात डाळींची मागणी नेहमीच वाढते. घरगुती वापराबरोबरच व्यापारी आणि खाद्यप्रक्रिया कंपन्यांकडूनही मोठ्या प्रमाणात साठवणूक केली जाते. त्यामुळे मागणी वाढली आणि देशांतर्गत उत्पादन घटले, तर दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, अलीकडच्या काळात चणा, मूग, मटर आणि तूर यांच्या बाजारभावात वाढ झाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आयात शुल्कात कपात केल्यास परदेशातून डाळींचा पुरवठा वाढवून देशांतर्गत बाजारातील उपलब्धता सुधारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.