केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या चर्चांना उधाण आहे आहे. भाजप अध्यक्ष नितिन नवीन यांच्या टीममध्ये बदल झाल्यांनतर मंत्रिमंडळात फेरबदलाची चर्चा झालीय. त्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत राजकीय हालचालींनी वेग आला असून विविध मंत्रालयांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. ही आढावा बैठक सोमवारी सायंकाळी आयोजित करण्यात आलीय. या बैठकीत विशेषतः सामाजिक न्याय आणि सामाजिक कल्याण क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असतील.

या बैठकीत विविध मंत्रालये, मंत्री आणि त्यांच्या एकूण कामगिरीचे मूल्यमापन केलं जाईल. या आढावा बैठकीसाठी सामाजिक न्याय आणि सामाजिक कल्याणाशी संबंधित मंत्रालयांचा कार्यभार असलेल्या काही निवडक राज्यमंत्र्यांना (MoS) आणि स्वतंत्र प्रभार असलेल्या राज्यमंत्र्यांना बोलावण्यात आलंय. त्यामुळे या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या मंत्रालयांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला जाणार?

उद्याच्या बैठकीत ज्या मंत्रालयांच्या कामकाजावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे, त्यामध्ये शिक्षण मंत्रालय, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय, कृषी मंत्रालय यांसह अन्य संबंधित मंत्रालयांचा समावेश आहे. या बैठकीत मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. त्यांच्या जबाबदारीबाबतही चर्चा होणार आहे.

येत्या काही दिवसांत राज्यमंत्र्यांच्या इतर गटांसोबतही अशाच प्रकारच्या बैठका होणार आहेत. या बैठकांचा संबंध राज्यमंत्र्यांच्या कामगिरीशी जोडला जाणार आहे. भविष्यात होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदलावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबरमध्ये जलशक्ती मंत्रालयाच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय शिखर परिषदेच्या समारोप सत्राचे अध्यक्षस्थान भूषवले होते. यावेळी त्यांनी परिषदेत मांडण्यात आलेल्या सूचनांची ठरावीक वेळेत अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे सांगितले होते. तसेच, या कामांचा सातत्याने आढावा घेण्याची गरज असल्याचेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं होतं. यामुळे आवश्यकतेनुसार सुधारणा करता येतील, असे त्यांनी म्हटले होते.

शहरांची वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज यांसारख्या आव्हानांबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सजग करण्याची गरज असल्याचेही मोदी यांनी सांगितले. शहरी भागातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन अधिक चांगले नियोजन आणि तयारी करण्यावर त्यांनी भर दिलाय.