पंजाब: जो माळवा जिंकतो, तो पंजाब जिंकतो, असं पंजाबमध्ये म्हटलं जातं. मात्र प्रस्थापितांसोबतच आप आणि संयुक्त किसान मोर्चाचे उमेदवारही रिंगणात उतरल्यानं पंजाबच्या निवडणुकीत (Panjab Assembly Election 2022) यंदा कधी नव्हे ते चुरस निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जातीय समीकरण जुळवण्यासाठी सर्वच पक्षांनी कंबर कसली असून जातीय व्होट बँक टिकवण्याचं आणि सांभाळण्याचं मोठं आव्हान सध्या सर्वचं पक्षांसमोर आहे.

शेतकऱ्यांचं (Farmer) राज्य अशी ओळख पंजाबची विभागणी साधारणपणे माळवा, माझा आणि दोआबा अशा 3 विभागात झालीय. पंजाब विधानसभेच्या 117 पैकी 69 जागा माळव्यात आहेत, त्यानंतर माझामध्ये 25 आणि दोआबामध्ये 23 जागा आहेत. साधारणपणे जो कोणी माळवा जिंकतो तो पंजाबवर राज्य करतो. या तिन्ही प्रदेशांनी 1980 पासून त्यांची ही वेगळी निवडणूक ओळख कायम ठेवली आहे. तर जातीय समीकरणंही प्रामुख्याने हिंदू, (Hindu) शीख आणि दलित अशा 3 गटात विभागली गेली आहेत.

यंदा प्रस्थापितांसोबतचं आप आणि संयुक्त किसान मोर्चानंही तगडं आव्हान उभं केल्यानं परिस्थिती ओळखून दलित व्होट बँकेला आपलंसं करण्यासाठी काँग्रेसनं पंजाबला पहिला दलित मुख्यमंत्री देऊन आपलं स्थान बळकट करण्याचा चाल खेळलीय, तर जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेले डेरा सच्चा सौदाचे प्रमुख बाबा राम रहीम यांना 21 दिवसांसाठी मिळालेल्या फर्लॉच्या सुट्टीमागेही जातीय समीकरणं असल्याची चर्चा आहे.

पंजाबमधील एकूण लोकसंख्या आणि जातीय समीकरणं

- जातीय समीकरणं

* पंजाबमध्ये एकूण लोकसंख्येपैकी 57 टक्के शीख समुदाय येतो.

* तर 32 टक्के लोकसंख्या दलित समाजाची आहे.

* दलितांमध्येही गुरू ग्रंथ साहेब मानणारे मजबी शीख, रामायण मानणारे वाल्मिकी आणि संत रवीदास यांना मानणारे रविदासिया शीख अशी विभागणी होते.

* 2011 च्या जनगणनेनुसार पंजाबची लोकसंख्या तब्बल 2 कोटी 77 लाख आहे, त्यापैकी दलित समाजाची लोकसंख्या जवळपास 1 कोटींच्या घरात आहे.

2017 मध्ये काँग्रेसने केवळ माळव्यात 40, माझामध्ये 25 पैकी 22 आणि दोआबात 23 पैकी 15 जागा जिंकल्या होत्या. 2017 मध्ये काँग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दल यांच्यातील द्विध्रुवीय लढतीनंतर आपने ही निवडणूक तिरंगी बनवली. मागील वर्षी तीन केंद्रीय कृषी सुधारणा कायद्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि काँग्रेसमधील माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग विरुद्ध नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी केलेलं बंड, त्यानंतर अमरिंदर सिंग यांनी वेगळी चूल मांडत भाजपसोबत केलेला घरोबा, संयुक्त किसान मोर्चाची निवडणुकीतील उडी यामुळे यावेळी पंजाबची निवडणूक चौरंगी, पंचरंगी झाली आहे. त्यामुळे जातीय समीकरणांना मोठं महत्व प्राप्त झालं आहे.

देशातला सर्वात मोठा दलित समाज, दलित लोकसंख्या ही पंजाबमध्ये आहे. दलितांची मतं घेऊनही सत्तेची चव चाखणाऱ्या राजकीय पक्षांकडून इतके दिवस दलित समाजाला राज्याच्या राजकारणात फारसं महत्व मिळालेलं नव्हतं. मात्र यावेळी बदललेली परिस्थिती, प्रस्थापितांविरोधात जनतेचा रोष, चौरंगी-पंचरंगी लढतींमुळे मतांची विभागणी यामुळे सर्वच पक्षांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. त्यामुळे माळव्यातील दलित व्होट बँकेला आपल्या सोबत ठेवण्याचं मोठं आव्हान सर्वच पक्षांसमोर आहे. जो पक्ष इथे बाजी मारेल, त्याला सत्तेचा मार्ग सुकर होईल, अशी परिस्थिती आहे.

Edited By: Pravin Dhamale