• टीएमसीच्या २० बंडखोर खासदारांना मोठा झटका

• लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लांनी पाठवली नोटीस

• २० बंडखोर खासदारांना ७ दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश

• सुप्रीम कोर्टानंतर टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांना लोकसभा अध्यक्षांकडून नोटीस

पश्चिम बंगालमधून मोठी राजकीय बातमी समोर आली आहे. टीएमसीला रामराम ठोकत एनसीपीआयमध्ये प्रवेश करणाऱ्या २० बंडखोर खासदारांचे टेन्शन वाढलं आहे. सुप्रीम कोर्टानंतर आता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यांना नोटीस बसावली आहे. टीएमसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि लोकसभा खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत या २० बंडखोर खासदारांना अपात्र ठरवण्यात यावे अशी याचिका दाखल केली आहे. अभिषेक बॅनर्जी यांच्या या याचिकेनंतर लोकसभा अध्यक्षांनी या २० खासदारांना नोटीस बजावली. ओम बिर्ला यांच्या कार्यालयाने या सर्व खासदारांना नोटीस पाठवत सात दिवसांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

सुप्रीम कोर्ट देखील अभिषेक बॅनर्जी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत आहे. अभिषेक बॅनर्जी यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याआधी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे यासंदर्भात पत्र पाठवले होते. पण त्यावर काहीच निर्णय न झाल्यामुळे त्यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. लोकसभा अध्यक्षांकडे दाखल केलेल्या या २० खासदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर वेळेवर निर्णय दिला जात नसल्याचा आरोप अभिषेक बॅनर्जी यांनी केला. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने अभिषेक बॅनर्जी यांच्या याचिकेनंतर २० खासदारांना नोटीस बजावली. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाने देखील त्यांना नोटीस पाठवली.

टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांचे नेतृत्व ज्येष्ठ खासदार काकोली घोष आणि सुदीप बंदोपाध्याय हे करत आहेत. या दोघांसह बंडखोर खासदारांमध्ये युसूफ पठाण, सयोनी घोष, शताब्दी रॉय, रचना बॅनर्जी, जून मालिया आणि प्रसून बॅनर्जी यांचा समावेश आहे. टीएमसीच्या या २० खासदारांनी पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसीचा पराभव झाल्यानंतर पक्षाला रामराम ठोकत एक स्वतंत्र गट घोषित केला आणि एनसीपीआयमध्ये विलीन होण्याची घोषणा केली होती तेव्हापासून वाद सुरू आहे. त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र आसनव्यवस्थेची देखील मागणी केली आहे. त्यांना टीएमसीच्या दोन-तृतीयांश लोकसभा खासदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे.

दरम्यान, अभिषेक बॅनर्जी यांनी १८ जून रोजी २० बंडखोर खासदारांविरोधात याचिका दाखल केली. या याचिकेत त्यांनी मागणी केली की, या सर्व खासदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई करून त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करावे. पण लोकसभा अध्यक्ष तसे करत नाहीत. या सर्व खासदारांना स्वतंत्र गट म्हणून अधिकृत मान्यताही मिळालेली नाही आणि त्यांच्याशी तशी वागणूक दिली जात नाही. तृणमूल काँग्रेसचा युक्तिवाद आहे की, हे खासदार पक्षाच्या तिकिटावर निवडणुका जिंकले पण नंतर त्यांनी पक्ष सोडून एनसीपीआयमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. पक्षाच्या मते, ही कृती घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेसाठी पुरेसे कारण आहे जी पक्षांतरबंदी कायदा आहे.