प्रमोद जगताप, साम टीव्ही

Supreme Court On Article 370: केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हटवलं होतं. या निर्णयावरून अनेकांनी मोदी सरकारचं स्वागत केलं. तर काहींनी यावर आक्षेप घेत कोर्टात याचिका देखील दाखल केल्या. या याचिकांवर सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असून सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता बाजू मांडत आहेत. (Latest Marathi News)

दरम्यान, कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu-Kashmir) काय बदल झाला? अशी विचारणा कोर्टाने केंद्र सरकारला केली. यावर तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना कलम ३७० हटवल्यानंतर दगडफेकीच्या घटनेत ९७.२ टक्के इतकी घटना झाली असल्याचं कोर्टात सांगितलं आहे. याशिवाय तेथील गुन्हेगारीच्या घटनांमध्येही घट झाल्याची स्पष्टीकरण तुषार मेहता यांनी कोर्टात दिलं.

कलम ३७० हटवण्यामागचं कारण काय?

कलम ३७० हटवण्यामागचं (Article 370) कारण काय? असा प्रश्न कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला होता. यावर पुलवामा हल्ल्यामुळं आम्ही कलम ३७० हटवलं. असा दावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडून करण्यात आला. केंद्राने कोर्टात केलेल्या या दाव्याची बरीच चर्चा सुरू आहे. कारण, केंद्राने यापूर्वी देखील कलम ३७० हटवण्याची विविध कारणे सांगितली आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका कधी होणार?

जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवून ४ वर्ष झाली आहे. पण अद्यापही तिथे निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाही. यावरून केंद्र सरकार इथं निवडणुका कधी घेणार आहे? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना जम्मू काश्मीर मध्ये मतदान यादी अपडेट करण्याचं काम सुरू आहे

मतदार याद्यांचं काम आता अंतिम टप्प्यात आलं असून कोणत्याही क्षणी निवडणुका घेण्यासाठी सरकार तयार आहे, लवकरात लवकर जम्मू काश्मीरमधील निवडणुका घेतल्या जातील, असं तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं आहे. जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा कधीपर्यंत दिला जाऊ शकतो, हे आताच सांगू शकत नाही, असंही ते म्हणाले.

Edited by - Satish Daud