५ राज्यांच्या निवडणुका होताच मोदी सरकारच्या कॅबिनेटने निर्णयांचा धडाका लावला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कृषी, टे्क्नोलॉजी आणि मेक इन इंडियाशी संबंधित अनेक निर्णय घेण्यात आले.

सरकारने कृषी क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १ लाख कोटींची घोषणा केली. तसेच कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात येणार आहेत. कापसाच्या गुणवत्तेत बदल झाल्यास जागतिक बाजारात मागणी वाढेल, या उद्देशाने सरकारने निर्णय घेतले आहेत.

टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील जेवरमध्ये सेमीकंडक्टर युनीट लावण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. सेमीकंडक्टर मोबाईलपासून कारपर्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. यामुळे भारताकडून आयात कमी होईल. देशात चिप मॅन्युफॅक्चरिंगला प्रोत्साहन मिळेल. रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.

सरकारने जयपूर मेट्रो फेज -२ सारख्या मोठ्या प्रकल्पाला देखील मंजुरी दिली आहे. यामुळे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत बदल होतील. या व्यतिरिक्त १७२० मेगावॅट आणि १२०० मेगावॅटसारख्या हायड्रो पॉवर प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला आहे. यामुळे वीज उत्पादनास प्रोत्साहन मिळेल. एफडीआयच्या धोरणात बदल करून गुंतवणूक सोपी करण्याचा प्रयत्न आहे.

सरकारने सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीशांची संख्या ३८ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या सुप्रीम कोर्टात ३४ न्यायाधीश आहेत. सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीशांची संख्या वेळोवेळी वाढवली जाते. १९५६ साली सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीशांची संख्या १० होती. पुढे १९६०, १९८६, २००९ आणि २००९ साली ही संख्या वाढवण्यात आली. आता सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश यांना वगळून सुप्रीम कोर्टात एकूण ३३ न्यायाधीश होते. परंतु आता नव्या प्रस्तावानुसार न्यायाधीशांची संख्या ३८ करण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.