पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बऱ्याच काळापासून बंद आहे. यादरम्यान भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजपासून पाच देशांच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. आज ते संयुक्त अरब अमिराती असून तेथे पंतप्रधान मोदींनी जगाला शांततेचा संदेश दिला. "होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली ठेवणे हे आमचे प्राधान्य असल्याचं पंतप्रधान म्हणालेत.

पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यादरम्यान, भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीने संरक्षण, ऊर्जा आणि गुंतवणूक या क्षेत्रांमध्ये डझनहून अधिक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आल्या. दोन्ही देशांनी आपली सामरिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणाही केल्या.

पंतप्रधान मोदींच्या यूएई दौऱ्यातील ठळक मुद्दे:

सामरिक संरक्षण भागीदारीवर करार:

पंतप्रधान मोदींच्या सुमारे अडीच तासांच्या दौऱ्यात भारत आणि यूएईने सामरिक संरक्षण भागीदारीवर एका आराखडा करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. हा करार केवळ लष्करी सरावांपुरता मर्यादित नसून यामुळे प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञानाचा संयुक्त विकास आणि उत्पादन गुप्त माहितीची देवाणघेवाण आणि दहशतवादविरोधी सहकार्य यांनाही बळकटी मिळेल.

पेट्रोलियम साठ्यांवर सामंजस्य करार:

ऊर्जा क्षेत्रात, दोन्ही देशांनी सामरिक पेट्रोलियम साठ्यांसंदर्भात एका सामंजस्य करारावर (एमओयू) स्वाक्षरी केली. जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारातील अस्थिरता आणि प्रादेशिक तणावामुळे पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे हे या कराराचे उद्दिष्ट आहे.

अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) आधीपासूनच भारताच्या भूमिगत तेल भंडारात तेल ठेवणारी एकमात्र परदेशी कंपनी आहे. या नवीन करारामुळे दोन्ही देशांमधील सामरिक सहकार्य अधिक दृढ होईल, ज्यामुळे भारताला विश्वसनीय ऊर्जा पुरवठा आणि संयुक्त अरब अमिरातीला त्यांच्या वाढत्या कच्च्या तेलाच्या उत्पादनासाठी एक स्थिर बाजारपेठ मिळेल.

एलपीजी पुरवठा करार:

भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यात द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू (LPG) पुरवठ्याबाबतही एक करार झाला. याचा उद्देश भारताला स्थिर आणि दीर्घकालीन ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करणे, तसेच जागतिक किमतींमधील चढ-उतारांचा देशांतर्गत ग्राहकांवरील परिणाम कमी करणे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL) आणि ADNOC यांच्यात झालेल्या या करारामुळे संयुक्त अरब अमिरातीकडून भारताला दीर्घकालीन, प्राधान्यक्रमानुसार इंधन पुरवठा सुनिश्चित होईल. सध्या संयुक्त अरब अमिराती भारताच्या देशांतर्गत एलपीजी गरजांपैकी सुमारे ४० टक्के गरज पूर्ण होईल.

वाडीनार येथे जहाज दुरुस्ती केंद्र:

गुजरातच्या वाडीनार येथे 'जहाज दुरुस्ती केंद्र' स्थापन करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यामुळे भारताची सागरी पायाभूत सुविधा मजबूत होईल. जहाज दुरुस्ती व देखभालीसाठी देशाला एक प्रमुख प्रादेशिक केंद्र म्हणून स्थान मिळेल.

५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक:

यासह संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) भारतात ५ अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. या गुंतवणुकीचा उपयोग भारतीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी, आरबीएल बँकेची पतक्षमता वाढवण्यासाठी आणि गृहनिर्माण वित्त कंपनी सन्मान कॅपिटलमधील तरलता वाढवण्यासाठी केला जाईल.