जातिनिहाय जनगणनेला मंजुरी देत मोदी सरकारने विरोधकांवर राजकीय स्ट्राइक केलाय. कारण जातीनिहाय जनगणना हा काँग्रेसचा निवडणुकीचा सर्वात मोठा मुद्दा होता. राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षातील नेते जातिनिहाय जनगणनेच्या मागणीवरून भाजपवर टीका करत होते. पण आता मोदी सरकारने याला मंजुरी दिल्याने राजकारणात मोठी खळबळ माजलीय. दरम्यान बिहार निवडणुकीच्या आधी जातिनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिल्यानं याचा काय परिणाम होणार हे जाणून घेऊ.

जातीनिहाय जनगणना का आहे महत्त्वाची आहे?

जर जातिनिहाय जनगणना झाली तर समाजात कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत याची माहिती कळेल. यामुळे आरक्षण मिळण्यास लाभ होईल,असं विरोधी पक्षांकडून सांगण्यात येत आहे. मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे पण त्यांचा इतर क्षेत्रातील सहभाग तेवढा नाहीये. पण पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांचा हा मुद्दाच हिसकावून घेतलाय.

बिहारवर काय परिणाम होईल?

बिहारमध्ये जातीच्या राजकारणाचा मोठा प्रभाव आहे, त्यामुळे मोदी सरकारचा हा निर्णय निर्णायक ठरू शकतो. मागासवर्गीयांमध्ये, जे मतदार आतापर्यंत काँग्रेस किंवा प्रादेशिक पक्षांसोबत आहेत, ते एनडीएकडे वळू शकतात. भाजपने काँग्रेस आणि राजद यांचा निवडणुकीचा मुद्दा आपला मुख्य अजेंडा बनवलाय.

त्यामुळे राजद आणि काँग्रेसला त्यांची रणनीती बदलावी लागणार आहे. नितीश कुमार यांचा जेडीयू पक्षदेखील जातीय जनगणनेचा पुरस्कार करत होता. त्यामुळे भाजप आणि जेडीयूमधील समन्वय अधिक मजबूत होऊ शकतो.

काँग्रेससमोर मोठा प्रश्न

'जाती सांगा' या मोहिमेद्वारे राहुल गांधी सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाला धारदार देण्याचा प्रयत्न करत होते. पण मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे राहुल गांधीची रणनीती कमकुवत पडू शकते. राहुल गांधींना नवी अजेंडा आणि नवीन मुद्दे शोधावे लागतील. बिहारनंतर इतर राज्यांमध्येही जातीय जनगणनेची मागणी जोर धरेल. केंद्राच्या सामाजिक धोरणात बदल होण्याचे संकेत मिळू शकतात. आरक्षणाच्या पुनरावलोकन आणि विस्तारावर एक नवीन वादविवाद सुरू होईल.