नवी दिल्ली : पीएम केअर्स फंड PM Cares Fund सरकारी म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर पीएमओमधील अवर सचिवाच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात Delhi High Court प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. पीएम केअर ट्रस्टमध्ये अवर सचिव मानद तत्त्वावर कार्यरत आहेत. प्रतिज्ञापत्रात दावा करण्यात आला आहे की पीएम केअर्स हा सरकारी निधी नाही. PM Carers fund not government owned

त्यात असे म्हटले आहे की, ट्रस्टच्या Trust वतीने प्राप्त होणाऱ्या सर्व देणग्या ऑनलाईन पेमेंट, चेक किंवा डिमांड ड्राफ्टद्वारे प्राप्त होतात आणि प्राप्त झालेल्या रकमेचे ऑडिट केले जाते आणि त्याचा अहवाल आणि ट्रस्टचा खर्च वेबसाइटवर प्रदर्शित केला जातो. ट्रस्टचा निधी हा भारत सरकारचा निधी नाही आणि ती रक्कम देशाच्या  संचित निधीमध्ये जात नाही.

सरकारी  अधिकारी पीएम केअर फंडमध्ये मानद तत्त्वावर आपले कामकाज पार पाडत आहेत, जे धर्मादाय ट्रस्ट आहे आणि संविधानाने किंवा संसदेत किंवा राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे तयार केलेले नाही, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. PM Carers fund not government owned

केंद्र सरकारचा अधिकारी असूनही, पीएम केअर ट्रस्टमध्ये त्यांचे  काम मानद आधारावर करण्याची परवानगी आहे, असाही दावा त्यात करण्यात आला आहे.

Edited By - Amit golwalkar