लैंगिक छळ हा महिलांवरील सर्वात घृणास्पद गुन्ह्यापैकी एक आहे. या गुन्ह्याविरोधात कायद्यात काही कडक तरतुदी देखील आहेत. मात्र काही लोक या कायदेशीर तरतुदींचा पुरूषांना विनाकारण त्रास देण्यासाठी शस्त्र म्हणून वापर करतात, असं निरिक्षण दिल्ली हायकोर्टने नोंदवले आहे. एका व्यक्तीविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करताना हायकोर्टानं हे महत्त्वाचे निरिक्षण नोंदवलं आहे.

एका पुरूषाविरोधात लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप महिलेनं केला. लग्नाचे आमिष दाखवून पुरूषानं महिलेसोबत शारीरिक संबंध ठेवले होते, असं महिलेनं तक्रारीत म्हटलं. त्यानुसार पुरूषाविरोधात बलात्काराचा एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. एफआयआर रद्द करावा म्हणून त्यानं उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

ज्या महिलेनं पुरुषाविरोधात एफआयआर दाखल केला होता, ती महिला आणि पुरूषाचे पूर्वी शारीरिक संबंध होते. दोघांच्या संमतीनीच शारीरिक संबंध झाल्याचा दाखला देत, या प्रकरणात लौंगिक अत्याचाराचा पुरावा नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.

या प्रकरणाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयानं सांगितलं, 'रेकॉर्डिंग, व्हॉट्सअॅप चॅट्स आणि दंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवलेल्या जबाबावरून हे स्पष्ट होते की, बलात्कार सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा नाही. पुरूष आणि महिलेच्या संमतिनेच शारीरिक संबंध होते. लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून पुरूषाने शारीरिक संबंध ठेवलेले नाही.'

न्यायमुर्ती चंद्रधारी म्हणाले, 'हे खरं आहे की ज्या तरतुदीनुसार एफआयआर दाखल करण्यात आलाय. तो महिलांवरील सर्वात जघन्य गुन्ह्यांपैकी एक आहे. परंतु हे देखील तितकेच खरं आहे, काही महिला लैंगिक अत्याचाराचा आरोप आपल्या पुरूष साथीदाराला विनाकारण त्रास आणि अडकवण्यासाठी याचा शस्त्र म्हणून वापर करतात. जे अत्यंत चुकीचे आहे.'

दंडात्मक तरतुदीचा गैरवापर केल्यामुळे निरपराध व्यक्तीला कशाप्रकारे नाहक त्रास सहन करावा लागतो, याचे वेगळे उदाहरण आपल्यासमोर असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. खटल्याची सुनावणी सुरू राहिली तरी काहीही निष्पन्न होणार नाही. असं देखील न्यायालयानं म्हटलंय.

आरोपीच्या वकिलांनी सांगितलं की, 'याचिकाकर्ता आणि तक्रादारामध्ये पूर्वी शारीरिक संबंध होते. दोघांनी सहमतीनं शारीरिक संबंध ठेवले होते. मात्र, काही मतभेदांमुळे दोघे एकमेकांशी लग्न करू शकले नाही. नंतर आरोपीविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.'