प्रमोद जगताप

इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कॉमन कॉज आणि CPIL ने ही याचिका दाखल केली आहे. एडीआर हे या प्रकरणातील मुख्य याचिकाकर्ते आहेत.

एडीआरकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत ज्या कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना निधी दिला आहे त्या कंपन्यांची ईडी आणि आयटीकडून चौकशी सुरू असल्याचा उल्लेख आहे. आता या कंपन्यांच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापन करावी, अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.

स्टेट बँकेद्वारे ऑनलाइन आणि २९ कंपन्यांमधून राजकीय पक्षांना निधी म्हणून अशा प्रकारचे इलेक्टोरल बॉण्ड विकले जात होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी राजकीय निधीसाठी इलेक्टोरल बाँड या योजनेवर बंदी घातली.

भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष तपास पथक तयार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी याचिका दाखल करण्यात आलीये, असं असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)च्या वतीने न्यायालयात हजर झालेले वकील प्रशांत भूषण यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलंय.

सदर याचिका ४ दिवसांपूर्वी दाखल करण्यात आली असून लवकरच यावर सुनावणी सुरू होणार आहे. ज्या कंपन्यांनी प्रत्येक 1,000 कोटींच्या इलेक्टोरल बाँड्ससाठी हे इलेक्टोरल बाँड्स विकत घेतले त्यांना किमान 100 पट किमतीची कंत्राटे दिली गेली आहेत, असेही प्रशांत भूषण यांनी यावेळी सांगितले.