प्रमोद जगताप, नवी दिल्ली

योगगुरू बाबा रामदेव (Ramdev Baba) यांनी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये त्यांनी कोविड-19 च्या काळामध्ये ॲलोपॅथिक औषधांच्या वापराविरोधात केलेल्या वक्तव्याबाबत बिहार आणि छत्तीसगडमध्ये दाखल केलेले गुन्हे रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

IMA ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असून बाबा रामदेव यांनी कोर्टासमोर माफी मागितली आहे. बाबा रामदेव यांनी आपल्या याचिकेत केंद्र सरकार, बिहार, छत्तीसगड आणि IMA यांना पक्षकार बनवले आहे. या याचिकेवर जुलै महिन्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. ज्यामध्ये त्यांनी कोविड-19 या साथीच्या आजारादरम्यान ॲलोपॅथिक औषधांच्या वापराविरोधात केलेल्या वक्तव्याबद्दल त्यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या एफआयआर एकत्र करून ते दिल्लीला ट्रान्सफर करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्यासह 2 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने बाबा रामदेव यांना त्यांच्याविरोधात वैयक्तिकरित्या तक्रारी दाखल केलेल्या लोकांसाठीही पक्ष तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

खंडपीठाने पुढील सुनावणीची तारीख जुलैमध्ये निश्चित केली आहे. IMA च्या पाटणा आणि रायपूर चॅप्टरने २०२१ मध्ये बाबा रामदेव यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केल्या होत्या. रामदेव यांनी आपल्या याचिकेत केंद्र, बिहार, छत्तीसगड आणि IMA यांना पक्षकार बनवले आहे. या एफआयआरवर कारवाई थांबवण्याची मागणीही रामदेव बाबा यांनी केली होती.

रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांच्याविरोधात IMA च्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन यांच्या खंडपीठाने त्यांना ७ दिवसांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 23 एप्रिल रोजी होणार आहे. याचदरम्यान, दिल्ली मेडिकल असोसिएशनने देखील या प्रकरणात पक्षकार बनण्याची परवानगी मागितली आहे. रामदेव बाबा यांनी ॲलोपॅथीचा अपमान केला आणि लोकांना प्रॅक्टिस आणि प्रोटोकॉलकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप डीएमएने केला आहे.

डीएमएमध्ये 15,000 डॉक्टर सदस्य आहेत. त्यानी असा दावा केला आहे की, रामदेव बाबांच्या पतंजलीने कोरोनिल किट्स विकून 1,000 कोटींहून अधिक कमावले. याला कोणत्याही जबाबदार अधिकाऱ्याने सर्टिफाइ केलेले नाही. दरम्यान, इंडियन मेडिकल असोसिएशनने 17 ऑगस्ट 2022 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टत आधीपासूनच सुनावणी सुरू आहे.