संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आज लोकसभेत रामजी विधेयकावरून गोंधळ घडाला. विरोधकांच्या गदारोळात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. विरोधकांनी विधेयकाच्या प्रती फाडल्या. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) च्या जागी जी राम जी विधेयक आज लोकसभेत मंजूर झाले. विधेयक मांडले जात असताना सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला.

विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी विधेयकाच्या प्रती भरसभागृहात फाडल्या. हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी करणाऱ्या विरोधी सदस्यांनी सभागृहाच्या वेलीत विरोध करण्यास सुरुवात केली. विधेयकावर सविस्तर चर्चा झाली असल्याचं सभापतींनी सांगितल्यानंतर विरोधकांनी विधेयकाच्या प्रती फाडल्या. या कृत्यावर लोकसभेच्या अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त केले. जनतेने तुम्हाला कागदपत्रे फाडण्यासाठी आणि फेकण्यासाठी संसदेत पाठवले नाही, असं म्हणत ओम बिर्ला यांनी संताप व्यक्त केला.

दरम्यान लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा, द्रमुकचे टीआर बालू आणि समाजवादी पक्षाचे धर्मेंद्र यादव यांच्यासह अनेक विरोधी सदस्यांनी या विधेयकाचा तीव्र विरोध केला. कायद्यातून महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकणे हा राष्ट्रपिताचा अपमान आहे. या विधेयकामुळे राज्यांवर मोठा भार पडेल असेही विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी निदर्शनास आणून दिले. या विधेयकाच्या बाजूने युक्तिवाद करताना केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, काँग्रेसने फक्त नेहरूंच्या नावाने कायदे केलेत. आता ते एनडीए सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.

त्यावर प्रियांका गांधी वाड्रा म्हणाल्या की, सरकारला नावे बदलण्याचं "वेड" लागलंय. प्रियांका गांधी यांच्या टिप्पणीचं खंडन करताना कृषमंत्री चौहान म्हणाले की, विरोधी पक्षाला नावे बदलण्याचं वेड आहे, तर नरेंद्र मोदी सरकार त्यांच्या कामावर लक्ष केंद्रित करत आहे. मनरेगा हे केवळ भ्रष्टाचाराचे साधन बनले होते. कायदा जाणकारांशी सल्लामसलत केल्यानंतर हा नवीन कायदा आणण्यात आल्याचं शिवराजसिंह चौहान म्हणाले.