संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली. २१ जुलैपासून सुरू झालेले हे पावासाळी अधिवेशन २१ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे कारण विरोधक मोदी सरकारला घेरण्याच्या तयारीमध्ये आहेत. या अधिवेशनात विरोधक पहलगाम दहशतवादी हल्ला, बिहार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन आणि ऑपरेशन सिंदूरमधील युद्धबंदीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वारंवार केलेल्या वक्तव्यांबद्दल प्रश्न उपस्थित करतील.

त्याचसोबत या अधिवेशामध्ये केंद्र सरकार अनेक विधेयके सादर करण्याची तयारी करत आहे. या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांच्या एकूण २१ बैठका होणार आहेत. संसदेची अधिवेशने कोणते आहेत, ते कसे बोलावले जातात आणि त्यांच्या तारखा कोण ठरवते याबद्दलची माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत...

भारतीय संसदेचे दरवर्षी ३ नियमित सत्र म्हणजे अधिवेशन होतात. गरज पडल्यास विशेष अधिवेशन देखील घेतले जाते. संविधानात अधिवेशनांसाठी कोणत्याही निश्चित तारखा नाहीत. पण दोन अधिवेशनांमध्ये ६ महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असते जे फेब्रुवारी ते एप्रिल किंवा मे दरम्यान घेतले जाते. या मागचा उद्देश केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणे आणि मंजूर करणे हा आहे. हे सर्वात महत्वाचे आणि सर्वात मोठे अधिवेशन असते.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नंतर पावसाळी अधिवेशन असते. हे अधिवेशन जुलै ते ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर या कालावधीत घेतले जाते. त्याचा उद्देश विधेयके, वादविवाद आणि अनेक धोरणात्मक बाबींवर चर्चा करणे हा असतो. तर संसदेचे तिसरे अधिवेशन हे हिवाळी अधिवेशन असते. हे अधिवेशन नोव्हेंबर ते डिसेंबरपर्यंत या कालावधीत घेतले जाते. या अधिवेशन वर्षाअखेरीस आढावा, कायदेविषयक कारवाई आणि काही महत्त्वाच्या बाबींसाठी घेतले जाते. हे अधिवेशन इतर दोन अधिवेशनापेक्षा छोटे म्हणजे कमी कालावधीचे आहे.

संविधानाच्या कलम ८५(१) अंतर्गत संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाचे अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतात. पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती अधिवेशनाच्या तारखा आणि कालावधी निश्चित करतात. राष्ट्रपतींच्या औपचारिक समन्सशिवाय संसदेची बैठक होऊ शकत नाही. त्यामुळे सर्व बैठका राष्ट्रपतींच्या निर्णयानंतरच घेतल्या जातात.