शाळेची घंटा वाजते, विद्यार्थी वर्गात बसतात पण त्यांना शिकवण्यासाठी संपूर्ण शाळेत फक्त एकच शिक्षक असेल तर? आता तुम्ही म्हणाल असं कसं शक्य आहे...पण ही परिस्थिती अपवादात्मक नसून देशातील हजारो शाळांचं वास्तव आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या यादीत महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो. केंद्र सरकारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील तब्बल ९,२६९ शाळा केवळ एका शिक्षकाच्या भरवशावर सुरू आहेत.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने UDISE+ 2025-26 च्या आकडेवारीत ही माहिती देण्यात आलीये. देशभरातील सरकारी, अनुदानित आणि खासगी मिळून १ लाख ८४३ शाळा सध्या फक्त एका शिक्षकावर चालत आहेत.

आंध्र प्रदेशाचा लागतो पहिला क्रमांक

या यादीत आंध्र प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. या राज्यातील १६,३५७ शाळांमध्ये केवळ एकच शिक्षक कार्यरत आहे. त्यानंतर झारखंडमध्ये ९,८२७ आणि महाराष्ट्रात ९,२६९ अशा शाळा आहेत. त्यामुळे केवळ एका शिक्षकाच्या भरवशावर चालणाऱ्या शाळांच्या संख्येत महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो. त्यापाठोपाठ कर्नाटकमध्ये ८,०४२, उत्तर प्रदेशात ७,८७४, राजस्थानमध्ये ७,२०० आणि पश्चिम बंगालमध्ये ६,७६९ अशा शाळा आहेत. एकाच शिक्षकावर अवलंबून असलेल्या सर्व शाळांपैकी जवळपास ६५% शाळा या सात राज्यांमध्ये आहेत.

ही समस्या फक्त दुर्गम किंवा गरीब राज्यांपुरती मर्यादित नाही. तेलंगणात ४,७९३, तामिळनाडूत ३,९५७, आसाममध्ये ३,१५९, हिमाचल प्रदेशात ३,१२८, उत्तराखंडमध्ये २,६५५ आणि छत्तीसगडमध्ये २,४६१ एका शिक्षकावर चालणाऱ्या शाळा आहेत. दुसरीकडे केरळमध्ये ६७, नागालँडमध्ये ३५, सिक्कीममध्ये ३१, लडाखमध्ये २८, दिल्लीत ७ आणि अंदमान-निकोबारमध्ये फक्त १ अशी शाळा आहे.

ही माहिती राज्यसभेत शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी दिली. जरी प्रश्न सरकारी शाळांबाबत होता, तरी मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीत सरकारी, अनुदानित आणि खासगी अशा सर्व प्रकारच्या शाळांचा समावेश आहे.

राज्यनिहाय शिक्षकांची मंजूर पदं आणि किती पदं रिक्त आहेत याची माहिती मात्र केंद्र सरकारने दिली नाही. शिक्षकांची भरती, बदली आणि नियुक्ती ही जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांची असल्याचं केंद्राने स्पष्ट केलंय.

केंद्र सरकारच्या मते, शिक्षक निवृत्त होणं, राजीनामे, नवीन पदं तयार होणं, शिक्षकांचे फेरबदल आणि विद्यार्थ्यांच्या संख्येत होणारे बदल यामुळे अनेक ठिकाणी शिक्षकांची कमतरता निर्माण होते. विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागांमध्ये ही समस्या अधिक दिसून येते.

केंद्र सरकारने राज्यांना शिक्षकांची भरती लवकर आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसंच भविष्यात किती शिक्षकांची गरज लागेल, यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत.