Delhi News: गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात ईडी (ED) आणि सीबीआयचे (CBI) धाडसत्र सुरू आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीसह(Mahavikas Aaghadi) देशभरातील अनेक नेते ईडीच्या रडारवर आहेत. या यंत्रणांचा देशभरातील विरोधकांना त्रास देण्यासाठी वापर केला जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून लावला जात आहे. त्यामुळेच  विरोधी पक्षातील 14 राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. (Latest Matathi News)

याबाबत अधिक माहिती अशी की, ईडी आणि सीबीआयचा गैरवापर होत असल्याने त्याविरोधात विरोधकांनी अखेर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आम आदमी पार्टीच्या नेतृत्वात या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. छापेमारी आणि अटकेबाबत नियमावली तयार करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

या सर्व 14 प्रमुख पक्षांना एकत्र आणण्याचं काम दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केलं आहे. विशेष म्हणजे या यादीत काँग्रेसचंही नाव आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 5 एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवली आहे.

काल सुरत न्यायालयाने कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना दोषी ठरवत २ वर्षांची शिक्षा सुणावली होती. त्यानंतर विरोधकांनी ही याचिका कोर्टात दाखल केली आहे. राहुल गांधी यांना जामीन मिळालेला आहे. त्यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी 30 दिवसांची सवलत देण्यात आली आहे. कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर गैर काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांनी त्या निर्णयावर सवाल केले आहेत. तसेच केंद्रातील मोदी सरकारवरही निशाना साधला आहे.

या पक्षांनी दाखल केली याचिका

1. काँग्रेस
2. तृणमूल काँग्रेस
3. आम आदमी पार्टी
4. झारखंड मुक्ति मोर्चा
5. जनता दल यूनायटेड
6. भारत राष्ट्र समिति
7. राष्ट्रीय जनता दल
8. समाजवादी पार्टी
9. शिवसेना (उद्धव)
10. नेशनल कॉन्फ्रेंस
11. नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
12. सीपीआय
13. सीपीएम
14. डीएमके

दरम्यान, तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत आहे. या यंत्रणांच्या माध्यमातून केवळ विरोधकांनाच टार्गेट केलं जात आहे. त्यामुळे हा गैरवापर थांबवा असं सांगणारं पत्र विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलं होतं. या पत्रात कारवाईची काही उदाहरणेही दिली होती. (Delhi News)