मोदी लाटेत २०१४ नंतर काँग्रेस पक्षाची पार दानादान फडाली होती. काँग्रेस आता संपते की काय असं वातावरण तयार झालं होतं. मात्र १० वर्षांनंतर पक्षाला पु्न्हा नवसंजीवनी मिळाली. आणीबाणीनंतरही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. इंदिरा गांधी यांचं सरकार जावून जनता दलाचं केंद्रात सरकार आलं. मात्र जनता दलाला एक चूक महागात पडली आणि दोनच वर्षांत सरकार पडलं. या घटनेला इतिहासात ‘ऑपरेशन ब्लंडर’ म्हटलं जातं. काय आहे हे ऑपरेशन, जाणून घेऊया..

३ ऑक्टोबर १९७७ रोजी घडलेली ही घटना. त्यावेळी केंद्रात जनता पक्षाचं सरकार होतं. त्या दिवशी भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून इंदिरा गांधींना अटक झाली होती. पण जनता दलाला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली. इंदिरा गांधींना न्यायालयात हजर करण्यात आलं, पण त्यांच्या विरोधात कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांची निर्दोष सुटका केली.पुढील निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी प्रचंड बहुमत मिळवत पुन्हा सत्ता स्थापन केली. जनता पक्षाच्या या नव्या सत्ताकाळातल्या निर्णयाला ‘ऑपरेशन ब्लंडर’ म्हणून ओळखलं जातं.

इंदिरा गांधींच्या रायबरेलीतल्या प्रचारासाठी शंभर जीप खरेदी करण्यात आल्या होत्या. याच जीपमुळे इंदिरा गांधींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावण्यात आले होते. काँग्रेस पक्षाने या जीप्स स्वतःच्या पैशांनी विकत घेतलेल्या नाहीत, तर उद्योगपतींनी त्यासाठी पैसा दिला आहे, तसचं सरकारी निधीचाही गैरवापर झाला आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. याच प्रकरणात इंदिरा गांधींविरुद्ध खटला दाखल करून केंद्र सरकारने त्यांना अटक करण्याची तयारी केली.

अटकेची तारीख बदलली

इंदिरा गांधींची अटक करण्यासाठी १ ऑक्टोबरची तारीख ठरवली होती. पण तत्कालीन गृहमंत्री चौधरी चरण सिंग यांच्या पत्नीने सांगितलं की, १ ऑक्टोबर हा शनिवार आहे आणि या दिवशी अटक केली तर अडचण येऊ शकते. त्यामुळे गृहमंत्र्यांनी त्यांना २ ऑक्टोबरला अटक करण्याचं ठरवलं. पण त्यांचे खास सहाय्यक विजय करण आणि चौधरी चरण सिंग यांचे जावई यांच्याशी जवळच्या असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्याने २ ऑक्टोबर नंतरच अटक करण्याचा सल्ला दिला. सरकारने हे मान्य केलं आणि अखेर ३ ऑक्टोबर १९७७ रोजी इंदिरा गांधींच्या विरोधात एफआयआर नोंदवली गेली. तत्कालीन सीबीआयचे संचालक एन.के. सिंग यांनी इंदिरा गांधींना एफआयआरची एक प्रत दिली आणि त्याच दिवशी त्यांना अटक करण्यात आली.

इंदिरा गांधींना अटक करून बडकाळ लेक गेस्ट हाऊसमध्ये ठेवण्याची योजना होती, पण काही कारणांमुळे ते नियोजन बारगळलं. त्यामुळे रात्री त्यांना किंग्सवे कॅम्प पोलीस लाइन्सच्या गॅझेटेड ऑफिसर्स मेसमध्ये ठेवण्यात आलं. ४ ऑक्टोबरच्या सकाळी त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं. कोर्टात इंदिरा गांधींच्या विरोधात कोणतेही ठोस पुरावे सादर केले जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना निर्दोष सोडून दिलं.

इंदिरा गांधींच्या अटकेचं एक कारण आणीबाणीचं परिस्थिती हे ही सांगितलं जातं. आणीबाणी काळात झालेल्या अन्याय आणि अत्याचारांमुळे इंदिरा गांधींविरुद्ध लोकांमध्ये नाराजी होती. अनेक नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं होतं, ज्यामुळे त्यांचा रोष होता. हे नेते इंदिरा गांधींना तुरुंगात पाहू इच्छित होते. आणीबाणीनंतर निवडणुकीत इंदिरा गांधींना पराभव झाला होता, ज्यामुळे सत्तेत आलेल्या नेत्यांना वाटलं की त्यांना अटक करावी. त्यावेळीचे गृहमंत्री चौधरी चरण सिंग तर जनता पार्टी सत्तेत आल्यानंतर लगेचच त्यांना अटक करण्याचा मानस होता, मात्र मात्र पंतप्रधान मोरारजी देसाई कायद्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यासाठी तयार नव्हते.

जनता पक्षाची राजकीय चूक

जेव्हा जीप खरेदी प्रकरण समोर आलं, तेव्हा चौधरी चरण सिंग यांना वाटलं की इंदिरा गांधींविरुद्ध अटक करण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे. त्यामुळे त्यांनी अटक करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या अटकेमुळे इंदिरा गांधींनाच फायदा झाला. या घटनेनंतर १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला प्रचंड यश मिळालं. काँग्रेसने ३५३ जागा जिंकत सत्ता पुन्हा मिळवली. जनता पक्षाची ही राजकीय चूक ‘ऑपरेशन ब्लंडर’ म्हणून ओळखली जाते.