Online Payment Transaction

ऑनलाईन आर्थिक व्यवहारात फसवणुकीच्या वाढत्या घटना टाळण्यासाठी विशिष्ट रकमेपेक्षा अधिक व्यवहारासाठी सरकार किमान वेळ लागू करण्याची योजना आखत आहे. ऑनलाईन एकदा व्यवहार केल्यानंतर दुसऱ्या व्यवहारासाठी चार तास वाट पहावी लागण्याची शक्यता आहे. २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी हा नियम लागू होऊ शकतो, इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबत वृत्त दिलं आहे.

सरकारने हा नियम प्रत्यक्षात लागू केला तर डिजिटल पेमेंटमध्ये मोठी घसरण होण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, ऑनलाईन पेमेंटमध्ये फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे सायबर सुरक्षा कमी करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. या निर्णयाला अंतिम स्वरूप दिल्यास तात्काळ पेमेंट सेवा (IMPS), रिअल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) आणि युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (UPI) द्वारे डिजिटल पेमेंट्सचा यात समावेश होऊ शकतो. यामध्ये पहिला व्यवहाराला विलंब करणे किंवा मर्यादा घालण्याचा उद्देश नाही. मात्र युजर्सच्या प्रत्येक पहिल्या व्यवहाराचे नियमन करण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. सध्या, जेव्हा एखादा युजर्स नवीन UPI खाते तयार करतो, तेव्हा पहिल्या २४ तासात जास्तीत जास्त ५ हजार रुपये पाठवू शकतो. त्याचप्रमाणे नॅशनल इलेक्टॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT) नुसार, लाभार्थ्याच्या सक्रियतेनंतर पहिल्या २४ तासात ५० हजार रुपये पाठवता येतात.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

दरम्यान २ हजार रुपयांच्या पहिल्या डिजिटल व्यवहारांसाठी चार तासांची कालमर्यादा लागू करण्याचा विचार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यासंर्भात बँक ऑफ इंडिया, विविध सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँका, गूगलसारख्या कंपन्यासह सहकार आणि उद्योग भागधारकांची बैठक घेऊन चर्चा केली जाणार आहे.