One Nation One Election

वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक देश एक निवडणुकीसंदर्भातील अहवाल माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला आहे. 18,626 पानांच्या या अहवालात समितीने देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी घटनादुरुस्तीची शिफारस केली आहे. कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी राज्यघटनेच्या शेवटच्या पाच कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली आहे.

पाच कलमांपैकी - संसदेच्या सभागृहांच्या कालावधीशी संबंधित अनुच्छेद 83, लोकसभा विसर्जित करण्याशी संबंधित अनुच्छेद 85, राज्य विधानमंडळांच्या कालावधीशी संबंधित अनुच्छेद 172, राज्य विधानमंडळांच्या विसर्जनाशी संबंधित अनुच्छेद 174, आणि कलम 356 राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंबंधित आहे. समितीने यावर १९१ दिवस संशोधन करून हा रिपोर्ट सादर केला आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातील, त्यानंतर 100 दिवसांत दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता येऊ शकतात, असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

सर्व निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी असावी

विधानसभा आणि पंचायत निवडणुका एकाच वेळी घेण्यास बहुतांश राजकीय पक्षांनी सहमती दर्शवली आहे. सरकार पडल्यास एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी समितीने महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. तसेच लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी तयार करण्यात यावी अशा शिफारसींचा समावेश आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मधील संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारसही करण्यात आल्याची माहिती आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

अहवालातील सर्व शिफारशी पब्लिक डोमेनमध्ये असाव्यात अस समितीचं मत आहे, मात्र सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, असे सांगण्यात आले आहे. अहवालात एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक आणि प्रशासकीय संसाधनांचा तपशीलही दिला जाईल. या संदर्भात समितीने आपल्या वेबसाईटवरून दिलेला अभिप्राय आणि माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह सर्व संबंधितांच्या प्रतिक्रिया विचारात घेतल्या आहेत.

२०२३ मध्ये केली होती समितीची स्थापना

एक देश एक निवडणुकीसंदर्भात संशोधन करण्यासाठी मागील वर्षी २ सप्टेंबरला माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली होती. समिती राजकीय पक्ष, घटनातज्ज्ञ, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त, निवडणूक आयोग आणि इतर संबंधित तज्ज्ञ व्यक्तींची मते जाणून घेण्यासाठी आणि या प्रकरणाची सखोल माहिती गोळा करण्यासाठी सल्लामसलत केली आहे. याशिवाय प्रशासन, शासन, राजकीय स्थिरता, खर्च आणि मतदारांचा सहभाग यासह इतर पैलूंवर निवडणुकीचा संभाव्य परिणाम तपासणे या अहवालात समाविष्ट आहे.

निवडणुकांच्या खर्चाबाबत चिंता

यापूर्वी, संसदीय स्थायी समिती, नीति आयोग आणि कायदा आयोगाने एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा केली आहे, त्यानंतर एकापाठोपाठ निवडणुका घेण्याच्या वाढत्या खर्चावर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यासोबतच संभाव्य घटनात्मक आणि कायदेशीर समस्यांचाही उल्लेख केला आहे. रामनाथ कोविंद आधीच संसदीय आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या बाजूने आहेत आणि त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना राष्ट्रहितासाठी या कल्पनेला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं आहे.

काय म्हणाले होते रामनाथ कोविंद?

केंद्रात सत्तेवर असलेल्या कोणत्याही पक्षाला एक राष्ट्र, एक निवडणुकीचा फायदा होईल आणि निवडणुकीच्या खर्चात वाचलेली रक्कम विकासासाठी उपयोगात आणली जाऊ शकते. भाजपच्या 2014 आणि 2019 च्या जाहीरनाम्यात देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा सल्ला देण्यात आला होता, परंतु याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यघटनेतील किमान पाच कलमे आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करावे लागणार आहेत, असं माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये म्हटलं होतं.