Amit Shah : CAA कायदा कधीच मागे घेतला जाणार नाही; अमित शहांचा विरोधकांवर निशाणा

Citizenship (Amendment) Act 2019 :

भारतात सीसीए कायदा लागू करण्यात आला आहे. मात्र या कायद्याला देशभरातून विरोधी पक्षाने विरोध केला आहे. या कायद्याचा विरोध करत बऱ्याच ठिकाणी निदर्शनेही झाली मात्र विरोधकांना सीएएला विरोध करण्याव्यतिरिक्त काहीच काम नाही. सीएए कायदा आम्ही कधीही मागे घेणार नाही, अशा शब्दांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांना ठणकावून सांगितलं आहे.

सीएए कायदा लागू करून मोदी सरकार आपली वोट बँक बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी टीका विरोधकांनी केलीये. त्यांच्या या टीकेला देखील अमित शहांनी सडेतोड उत्तर दिलं आहे. विरोधकांनी या देशातील जनतेला आजवर अनेक अश्वासने दिली मात्र एकही पूर्ण केले नाही. भाजपने आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे. मोदी म्हणजे भारतासाठी मोठी गॅरंटी आहे, असं अमित शहा म्हणाले.

एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत शहा बोलत होते. मुलाखतीमध्ये विरोधकांच्या आरोपांवर त्यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. विरोधकांना टीका करण्याव्यतिरिक्त कोणतेही काम नाही, असं अमित शहा म्हणालेत. सर्जिकल स्ट्राइक आणि एयस्ट्राइक यामागे राजकारण आहे असंही विरोधक म्हणत होते, म्हणजे आम्ही आतंकवादाविरोधात देखील लढायचं नाही का? असा सवाल अमित शहांनी मुलाखतीमध्ये उपस्थित केला.

आर्टिकल ३७० हटवण्याच्या भूमिकेवर आम्ही १९५० पासून ठाम होतो आणि त्यानुसार काम करत होतो. मात्र विरोधकांनी याला देखील रायकीय वळण दिलं होतं. केंद्रात सत्ता आल्यावर सीएए कायदा रद्द करणार, असं इंडिया आघाडीतील नेत्यांनी वक्तव्य केलं आहे. त्यावर बोलताना शहा म्हणाले की, विरोधकांना स्वत:लाही माहिती आहे की केंद्रात त्यांची सत्ता येण्याची शक्यता फार कमी आहे.

सीएए अल्पसंख्यांकांसाठी फायदेशीर

सीएए कायद्याला अस्पसंख्यांकांनी घाबरूनये. हा कायदा त्यांच्या फायद्यासाठीचा आहे. वीवीध ४१ व्यासपीठांवर आम्ही अनेकदा सांगितले आहे की, सीएए कायदा देशातील नागरिकांच्या हक्काचे रक्षण करतो.तीन देशांतील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन या तीन देशातील नागरिकांना सुरक्षीत करणे हा सीएएचा मुख्य उद्देश आहे, असं अमित शहांनी यावेळी सांगितलं.

सीएएला विरोध करण्याची कारणे?

सीएए कायद्यामध्ये सर्व जातींना वगळता फक्त मुस्लिम जातीचा समावेश नाहीये. त्यामुळे हा कायदा मुस्लिम समाजातील व्यक्तींविरोधात आहे, असं विरोधक म्हणतात. जर नागरिकत्व द्यायचं आहे तर ते धर्माच्या आधारावर नको, असंही विरोधकांनी म्हटलं आहे.