भारत सरकारने (Central Government) भारतीय लोकांना अफगाणिस्तानातून (Afganistan) आणण्यासाठी दोन विमान पाठवले, हा चांगला निर्णय आहे. पण यापुढे सीमेवरील देशांकडून अधिक सावध राहण्याची गरज आहे. आता अफगाणिस्तान म्हणत आहे की, त्यांना शांती हवीये. पुढील दिवसात यातील सत्य बाहेर येईल.पुर्वी शेजारी देशांशी आपले संबंध चांगले होते. पण आज नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंकेची परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे आपले परराष्ट्र धोरण कुठे चुकतेय का याचा आढावा घ्यायला हवा. मात्र हे संवेदनशील विषय असल्यामुळे यात फार काही बोलता येणार नाही, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अपगाणिस्तान- तालिबान संघर्षाबाबत आपली भुमिका स्पष्ट केली. शरद पवार यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेत मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांसह देशातील अनेक घडामोंडीवर भाष्य केलं.

राज्यपालांचे स्टेटमेंट

राज्यपालांचे एक स्टेटमेंट पाहिले की, सरकारने १२ आमदारांबाबत संपर्क केला नाही पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व नवाब मलिक यांनी पत्र दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्या वयानुसार त्यांचे वक्तव्य आहे असे बोलतानाच शहाण्याला शब्दांचा मार अशी आपल्याकडे म्हण आहे. पण 'शहाण्याला' या शब्दावर जोर देत शरद पवार यांनी १२ आमदारांच्या विषयाबाबत आम्ही आता प्रतिक्रिया देण्याचेही टाळत आहोत असे पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना स्पष्ट केले.

पेगॅसस प्रकरणाची चौकशी

पेगॅसस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने कमिटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेतील काही सदस्यांनी या विषयात बराच अभ्यास केला आहे. अभिषेक मनू सिंघवी, कपिल सिब्बल, पी. चिंदबरम या तिघांपैकी एकाला सुप्रीम कोर्टाच्या कमिटीत घेतले तर त्याची पारदर्शका वाढेल, असे माझे मत आहे. पण सुप्रीम कोर्टाला मी सूचना देऊ शकत नाही. तो त्यांचा अधिकार आहे असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.

राज्यसभेतील रणकंदन

दोन दिवसापूर्वी राज्यसभेत जे झालं, त्यात आमचे म्हणणे असे आहे की, महिला खासदारांना धक्काबुक्की झाली. १९ जुलै रोजी अधिवेशन सुरु झाले तेव्हा विरोधी पक्षांनी तीन मागण्या केल्या होत्या. त्यामध्ये

पेगॅसस, कृषी कायद्यासंबंधी चर्चा करुन ते रद्द करावेत, तर पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरावर चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. आम्हाला सांगण्यात आले की, महत्त्वाचे विधेयक आणि घटनादुरुस्ती आहे. ती झाल्यानंतर अधेमधे चर्चा करु. पण कार्यक्रमात विषय नसल्यामुळे विरोधकांनी हे विषय कार्यक्रम पत्रिकेत टाकायला सांगितले. परंतु सरकारने त्याला मान्यता दिली नाही. सत्ताधारी पक्षाने ११ ऑगस्टला महत्त्वाचे विमा विधेयक आणले. हे विधेयक घाईघाईने संमत न करण्याचा प्रस्ताव विरोधकांनी दिला. मात्र सरकारने ते बिल घाईघाईने आणले. त्यावेळी विरोधकांकडून आक्रमक पवित्रा घेतला आणि काही खासदार वेलमध्ये उतरले.

तिथे जे काही रणकंदन झाले, ते माझ्यासमोर झाले. वेलमध्ये काही खासदार गेल्यानंतर माझ्या कारकिर्दीत मी पहिल्यांदा पाहिले की ४० मार्शल बाहेरून आणले गेले असे बोलले जात आहे. त्या मार्शलने फिजिकली सर्व खासदारांना मागे ढकलण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये एक महिला खासदार खाली पडल्या. संसदेत सुरक्षा दलाचा ताफा उतरवण्याची ही इतिहासातील पहिली घटना आहे. हा लोकशाहीवरील हल्ला असून या घटनेचा शरद पवार यांनी निषेध व्यक्त केला.

सत्ताधारी पक्षाचा नेता कदाचित माध्यमासमोर आपली भूमिका मांडेल असे मला वाटले होते. पण सरकारतर्फे सात मंत्री मीडियासमोर आणून सरकारची बाजू मांडत होते. आणि त्यांच्या कृतीचे समर्थन करत होते. याचा अर्थ सरकारची बाजू कमकुवत व निराधार होती, हे स्पष्ट होते असेही शरद पवार म्हणाले.

राज्यसभा हे वरिष्ठांचे सभागृह आहे. संबंध देशाचे विधीमंडळ ही संसदीय कामकाजाचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी राज्यसभेवर अवलंबून असते. मात्र राज्यसभेतच असे प्रकार घडत असतील तर हे दुःखद आहे. मार्शल सभागृहात येतात. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मार्शल आलेले मी माझ्या आयुष्यात पाहिले नव्हते. हे मार्शल कोण होते आता पहावे लागणार आहे.