घरी गेल्यावरही तुमचा बॉस तुम्हाला कामाला लावत असेल किंवा कामासाठी कॉल करत असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी. शुक्रवारी पार पडलेल्या लोकसभेत खासगी विधेयके मांडण्यात आली. ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर कामाचे फोन आणि ईमेलपासून दूर राहण्याची परवानगी देणारे एक महत्त्वाचे विधेयक आहे.

५ डिसेंबर रोजी म्हणजेच शुक्रवारी पार पडलेल्या लोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हे 'राईट टू डिस्कनेक्ट' (Right To Disconnect 2025 Act) करण्याचा अधिकार विधेयक, २०२५' सादर केले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना सुट्टीच्या दिवशी किंवा कामाची वेळ संपल्यानंतर बॉसच्या कॉलला उत्तर न देण्याचा हक्क मिळाला आहे. याशिवाय, काँग्रेसच्या खासदार कदियम काव्या यांनी 'मासिक पाळीचे फायदे विधेयक, २०२४' आणले, जे महिलांना मासिक पाळीच्या काळात कामाच्या जागी आवश्यक सुविधा आणि मदत उपलब्ध करवण्यावर भर देते.

सुप्रिया सुळे यांच्या विधेयकात कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण स्थापन करण्याची योजना आहे. यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सुट्टी किंवा वेळ संपल्यानंतर कामाच्या कॉल आणि ईमेलपासून पूर्णपणे मुक्त राहण्याची हमी मिळेल. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कंपनी किंवा संस्थेवर कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनाच्या एक टक्का दंड लावला जाईल. हे विधेयक कर्मचाऱ्यांना इलेक्ट्रॉनिक संदेश, कॉल आणि ईमेल यांसारख्या कामाशी निगडित गोष्टींपासून दूर राहण्याची संधी देते.

देशात सध्या ७० तासांच्या कामाच्या आठवड्याबाबत मोठी चर्चा सुरू आहे. काही जण या कल्पनेचे समर्थन करतात, तर झेनजींचा याला तीव्र विरोधअसल्याचं स्पष्ट दिसून येत. ते वैयक्तिक जीवन, स्वतःचा वेळ आणि काम-जीवनातील समतोल यासारखे मुद्दे मांडतात. या पार्श्वभूमीवर, हे नवे विधेयक कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेनंतर कामाशी जोडलेल्या फोन आणि ईमेलला प्रतिसाद न देण्याची स्वातंत्र्य देते. दरम्यान आता काम संपल्यानंतर बॉसचा कॉल आला किंवा अतिरिक्त काम करण्यास सांगितलं तर नो टेन्शन. कारण आता तुमच्याकडे 'राईट टू डिस्कनेक्ट' करण्याचा अधिकार आहे.