भारतातील राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास विनाअडथळा होण्यासाठी सरकार AI आधारित टोल सिस्टिम लागू करत आहे. त्यामुळे टोला प्लाझा आणि अडथळ्यांवरील जुनी सिस्टिम हटवली जाईल. त्याजागी कॅमेरे, सेन्सर आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट ओळखण्याचे कार्य करणारी नवी सिस्टिमद्वारे कार्यान्वित होईल. नव्या सिस्टममुळे विशिष्ट वाहनांना टोलवर थांबावे लागणार नाही.

नव्या सिस्टिमला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टिम म्हटलं जात आहे. भारतात वाहनांना टोल टॅक्समध्ये सूट देण्यात आली आहे. यात राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाच्या न्यायाधीश, सैन्य, आपत्कालीन वाहनांच्या सूट देण्यात आली आहे. एआय सिस्टिम अनेकादा या वाहनांना सामान्य असल्याचे गृहीत धरते. त्यानंतर दंड किंवा ई-नोटीस देखील जाहीर करते. त्यामुळे केंद्र सरकार स्पेशल फास्टटॅग आणायचा विचार करत आहे.

सरकार या वाहनांना विशेष कॅटेगिरीअंतर्गत FasTag जारी केला आहे. FASTag आता साधारण FASTag अंतर्गत काम करेल. नव्या सिस्टिममुळे टोल कापला जाणार नाही. टोल नाक्यावर AI सिस्टिम विशेष वाहनांना ओळखेल. त्यामुळे या वाहनांना कोणत्याही प्रकारचा दंड लागू होणार नाही.

सध्या सरकार दोन पर्यायावर काम करत आहे. पहिला पर्याय म्हणजे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या सहकार्याने सर्व टोल मुक्त वाहनांचा केंद्रीय डेटाबेस तयार करणे, त्यानंतर थेट एआय टोल सिस्टिमशी जोडण्याचा असेल. तर दुसरा पर्याय हा विभाग, विशेष एजन्सींना मुक्त प्रवासासाठी फास्टॅग देणे .

लष्करी आणि संरक्षण दलाच्या वाहनांची सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी सरकारकडून विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे. लष्कराची वाहने हे विशिष्ट संरक्षण परवाना क्रमांकावर ओळखता येईल. सदर वाहन टोल नाका ओलांडताच सिस्टिम त्याची ओळख पटवून घेईल. सुरक्षेच्या कारणात्सव संवेदनशील माहिती संरक्षित करण्यासाठी त्याचा डेटा तत्काळ हटवला जाईल.

फास्टॅगची सवलत ही प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला मिळणार नाही. खासदार, आमदार किंवा अधिकार्‍यांची खासगी वाहने केवळ अधिकृत सरकारी कामावर असतानाच टोल सवलतीसाठी पात्र ठरणार आहे. ही विशेष सवलत सर्वसामान्य वैयक्तिक वापरासाठी उपलब्ध होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.