• पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मोदी सरकारने 'मिशन ३६०'वर लक्ष केंद्रित केले

• दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी एनडीएला आणखी ६ खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज असल्याचे राजकीय गणित मांडले जात आहे

• मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयकांवर अधिवेशनात चर्चा होण्याची शक्यता आहे

• अधिवेशनापूर्वी भाजपकडून रणनीती आखण्याचे प्रयत्न सुरू

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला २० जुलैपासून सुरूवात होणार आहे. या अधिवेशनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या अधिवेशनात मोदी सरकार अनेक विधेयके सादर करू शकतात आणि अनेक योजनांची घोषणा देखील करू शकतात. या अधिवेशनात मोदी सरकारला विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. एप्रिल महिन्यातील संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये अपुऱ्या संख्याबळामुळे सरकारला हे विधेयक मंजूर करता आले नव्हते. आता ३ महिन्यांनंतर मोदी सरकार ते विधेयक पुन्हा मंजूर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यंदाचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. यावेळी देखील विरोधक मोदी सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारपुढे विधेयक मंजूर करण्यासाठी मोठं आव्हन आहे.

विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी मोदी सरकारने मिशन ३६० म्हणजेच संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्याच्या दिशेने आपली प्रक्रिया सुरू केली आहे. तर काँग्रेसने इतर विरोधी पक्षांसोबत मिळून सरकारचे विधेयक मंजूर करण्याचे प्रयत्न अयशस्वी करण्यासाठी राजकीय डावचेप आखण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे सरकारपुढे एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आता मोदी सरकारला हे बहुमत मिळवण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतील असे दिसून येत आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्या टीएमसी पक्षामध्ये, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना ठाकरेसेनेत झालेल्या अंतर्गत बंडखोरी आणि शरद पवारांच्या बदललेल्या राजकीय भूमिकेनंतरही भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचं टेन्शन संपवलं नाही. एनडीएला दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी अजून ६ पावले दूर राहावे लागत आहे. याचाच अर्थ की एनडीएला सहा लोकसभा खासदारांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल. त्यामुळे सीमांकन विधेयकासाठी पाठिंबा मिळवण्यासाठी मोदी सरकारने १९ जुलै रोजी सर्वपक्षांची बैठक बोलावली आहे.

यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनाकडे सर्व राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. या अधिवेशनासाठी भाजपकडून आधीच प्लानिंग आखण्यास सुरूवात झाली आहे. एकावर एक बैठका देखील सुरु झाल्या आहेत. मागच्या आठवड्यात भाजपच्या नेतृत्वाने अनेक महत्वाच्या बैठका बोलावल्या. यामधील महत्वाची बैठक म्हणजे पीएम मोदी यांच्या निवासस्थानी पार पडलेली बैठक. या बैठकीला भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि बी. एल, संतोष हे देखील हजर होते. या सर्वांमध्ये महत्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली.

भाजपकडून पावसाळी अधिवशेनापूर्वीच हालाचालींना वेग आला आहे. या बैठकंचा मुख्य उद्देश पावसाळी अधिवेशनासाठी रणनीती आखणे हा आहे. पीएम मोदींच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीतील बी. एल. संतोष यांच्या उपस्थितीकडे, भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या टीमची घोषणा लवकरच होऊ शकते, असे संकेत म्हणूनही पाहिले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून संघटनेत नवीन राष्ट्रीय टीमबाबत व्यापक चर्चा सुरू आहे. विविध राज्यांमधून संभाव्य पदाधिकाऱ्यांची नावे मागवण्यात आली असून याच नावांमधून नवीन टीम तयार होण्याची शक्यता आहे.

राजकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत केवळ संघटनात्मक बदलांवरच चर्चा झाली नाही. तर पावसाळी अधिवेशनादरम्यानची सरकारची रणनीती, विरोधी पक्षांची संभाव्य भूमिका आणि संसदेत सादर करण्यात येणाऱ्या विधेयकांवरही सविस्तर चर्चा या बैठकीत झाली. या चर्चामध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित संभाव्य विधेयके हे सर्वात प्रमुख मुद्दे होते.

सूत्रांनी असे देखील सांगितले आहे की, मोदी सरकार या मुद्द्यांवर पुढे जाऊ शकते. सरकारचा युक्तिवाद आहे की, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत सरकार पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत स्थितीत दिसत आहे. तर विरोधी पक्ष तुलनेने कमकुवत दिसत आहे. काही प्रादेशिक पक्षांची भूमिका देखील सरकारसाठी निर्णायक ठरू शकते. तसंच, २२ खासदार असलेल्या डीएमकेसारखे पक्ष काही मुद्द्यांवर सरकारला पाठिंबा देऊ शकतात अशी देखील चर्चा सुरू आहे.

भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या मते, अण्णा द्रमुकची राजकीय भूमिका काँग्रेसपेक्षा वेगळी असू शकते आणि अनेक मुद्द्यांवर काँग्रेसच्या विरोधात निर्णय घेतला जाऊ शकतो. एप्रिलमध्ये सादर झालेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला द्रमुकने तीव्र विरोध केला होता. पण तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांनंतर परिस्थिती बदलली आहे. द्रमुकची काँग्रेससोबतची युती तुटली आहे. द्रमुकने तर सभागृहात काँग्रेसपासून वेगळे बसण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्यामुळे सरकारच्या द्रमुककडून अपेक्षा वाढल्या आहेत.

लोकसभेतील एकूण ५४३ जागा आहेत. त्यापैकी तीन जागा सध्या रिक्त आहेत. अशात संविधानात दुरुस्ती करण्यासाठी एनडीएला दोन-तृतीयांश बहुमत म्हणजेच ३६० सदस्यांची आवश्यकता आहे. एप्रिलमध्ये एनडीएने २९८ खासदारांचा पाठिंबा मिळवला होता. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला आता २९३ खासदारांचा पाठिंबा आहे. जर सरकारने तृणमूल काँग्रेसमधून फुटलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या २० खासदारांचा, तसेच द्रमुकच्या २२ खासदारांचा पाठिंबा मिळवला तर संसदेतील सरकारची स्थिती आणखी मजबूत होऊ शकते.

सध्याच्या आकडेवारीनुसार, एनडीएकडे सध्या अंदाजे २९३ खासदार आहेत. एनपीसीआयचे २० आणि डीएमकेचे २२ खासदार जोडल्यास ही संख्या अंदाजे ३३५ होईल. याव्यतिरिक्त सरकारला अधूनमधून वायएसआरसीपीच्या ४ खासदारांकडून आणि एका अपक्ष खासदाराकडून पाठिंबा मिळाला आहे. परिणामी ही संख्या अंदाजे ३४० पर्यंत पोहोचू शकते. महाराष्ट्राच्या राजकारणातही काही दिवसांपूर्वी वेगाने मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या. उद्धव ठाकरे यांना एकनाथ शिंदे यांनी ऑपरेशन टायगरद्वारे धक्का दिला. ठाकरेंचे सहा विश्वासू खासदार शिंदेंनी फोडले. या बंडखोर खासदारांसह एकनाथ शिंदे यांनी एनडीएला पाठिंबा दिला. तर आघाडीचे संख्याबळ अंदाजे ३४६ इतके होऊ शकते. जर शरद पवार यांच्या पक्षातील ८ खासदारांनी सरकारला पाठिंबा दिला तर एनडीएची संख्या ३५४ पर्यंत पोहचू शकेल. अशामध्ये त्यांना दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यासाठी फक्त ६ खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे.