Delhi News: मणिपूरमध्ये दोन महिलांना निर्वस्त्र करुन त्यांना रस्त्यावरुन फिरवण्यात आले होते. तसंच त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार देखील करण्यात आले होते. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल (Manipur Viral Video Case) झाल्यानंतर संपूर्ण देश हादरला होता. आता या प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे.

या प्रकरणातील दोन पीडित महिलांना सुप्रीम कोर्टाचे (Supreme Court) दरवाजे ठोठावले आहेत. या महिलांनी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयला देण्यास आणि हा खटला आसामला हस्तांतरित करण्यास विरोध केला आहे. या महिलांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी बाजू मांडताना ही बाब सांगितली.

कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, 'या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत (CBI) चौकशी व्हावी अशी पीडितांची इच्छा नाही. याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणाचा खटला आसामला हस्तांतरित करण्यासही विरोध केला आहे.' सिब्बल यांनी पुढे असे देखील सांगितले की, 'आम्ही हे प्रकरण आसामच्या नव्हे तर मणिपूरच्या बाहेर ठेवण्याबाबत बोललो होतो.

यावर सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हजेरी लावत सांगितले की, 'आम्ही कधीही खटला आसामकडे वर्ग करण्याची विनंती केलेली नाही.' तुषार मेहता म्हणाले की, हे प्रकरण मणिपूरबाहेर हस्तांतरित करण्यात यावे, असे आम्ही म्हटले आहे. आम्ही कधीच आसाम म्हटलं नाही.

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, 'व्हिडिओ समोर आल्यानंतर ही बाब समोर आली. परंतु महिलांवर अत्याचार किंवा छळ झाल्याची ही एकमेव घटना नाही. इतरही घटना आहेत. अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. या तीन महिलांना न्याय मिळेल याची आम्ही खात्री करू.'

दरम्यान, 20 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत केंद्र आणि राज्य सरकारांना निर्देश दिले. सरकारने काही केले नाही तर हस्तक्षेप करावा लागेल, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते. प्रत्युत्तरादाखल केंद्राने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आल्याचे सांगितले होते. पण आता या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशी आणि खटला आसामला हस्तांतरणास पीडितांनी विरोध केला आहे.