मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालघर जिल्ह्याचा दौरा केला आहे. राज्याच्या पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासाला गती देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. चौथी मुंबई म्हणून विकसित होणाऱ्या पालघर जिल्ह्यात आगामी काळात वाढवण बंदर, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प, प्रस्तावित वाढवण आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नारिंगी खाडी पूल आणि उत्तन–विरार सागरी सेतू या महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या कामांची पाहणी करून मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत.

भारत सरकारमार्फत सुमारे १ लाख कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणारा सुमारे १,४०० किलोमीटर लांबीचा, ८ पदरी ग्रीनफिल्ड ॲक्सेस-कंट्रोल्ड द्रुतगती मार्ग हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या पाच राज्यांना जोडणार आहे. हा मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर दिल्ली आणि मुंबई दरम्यानचा प्रवास मोठ्या प्रमाणात वेगवान होणार आहे. देशातील प्रमुख औद्योगिक पट्ट्यांमधील संपर्क अधिक सक्षम होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

दिल्ली–मुंबई द्रुतगती मार्ग या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (JNPA) यांच्याशी थेट जोडणी होणार. त्यामुळे उत्तर भारतातून जेएनपीएपर्यंत मालवाहतूक अधिक जलद, कार्यक्षम आणि कमी खर्चात होणार आहे. देशाच्या लॉजिस्टिक साखळीला मोठी बळकटी मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील वडोदरा–मुंबई विभाग सुमारे १५७ किलोमीटर लांबीचा आहे. त्यासाठी सुमारे २४ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. सात बांधकाम पॅकेजमध्ये विकसित होणाऱ्या या विभागातील पाच पॅकेजचे काम पूर्ण झाले आहे. तर उर्वरित दोन पॅकेज ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातून जाणारा मार्ग ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

हा मार्ग सुरू झाल्यानंतर वडोदरा ते मुंबई प्रवासाचा कालावधी आठ तासांवरून सुमारे चार तासांपर्यंत कमी होणार आहे. यामुळे प्रवाशांना वेगवान, सुरक्षित आणि वाहतूक कोंडीमुक्त प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. यासह व्यावसायिक वाहतुकीलाही चालना मिळेल. जेएनपीएकडे जाणाऱ्या मालवाहतुकीची कार्यक्षमता वाढेल. आता ठाणे, भिवंडी आणि घोडबंदर मार्गावरील वाहतूक कोंडीमुळे होणारा वेळ व इंधनाचा अपव्यय कमी होऊन मालवाहतुकीसाठी अधिक जलद आणि विश्वासार्ह पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल.

उत्तर आणि पश्चिम भारतातील औद्योगिक क्षेत्रांना मुंबईच्या बंदर व्यवस्थेशी अधिक सक्षम जोडणी मिळाल्याने निर्यात, उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे. तसेच हा प्रकल्प देशाची राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबई यांना अधिक वेगवान व आधुनिक द्रुतगती मार्गाने जोडणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.