एआयमुळे आधीच नोकरकपातीचं संकट निर्माण झालेलं असतानाच आता राज्य सरकारनं कामगारांवर कायद्यानं कुऱ्हाड चालवण्यास सुरूवात केलीये. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आता राज्य सरकारनंही कामगार आणि मालकांसाठी दोन वेगवेगळ्या नियमावली तयार केल्यात. त्यामुळे आगामी काळात कामगारांच्या नोकरीवर टांगती येणारेय. नव्या नियमावलीनुसार राज्यात कायद्यानं कर्मचारी कपात कशी केली जाणार आहे पाहूयात...

300 कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना कपातीसाठी सरकारी परवानगीची अट रद्द करण्यात येणार आहे. पूर्वी हीच मर्यादा 100 कामगारांपर्यंत होती.तसंच, आधी कामगार संघटनांना संपाकरिता परवानगीची गरज नव्हती. मात्र, आता कामगार संघटनांना संपावर जाण्याआधी पूर्वसूचना देणं अनिवार्य करण्यात आलंय. नव्या मसुद्यावर 45 दिवसांच्या आत हरकती आणि सूचना नोंदवता येणार आहेत. तसंच, कर्मचाऱ्यांचं मूळ वेतन 50% असणं आवश्यक असून नव्या नियमावलीत PF आणि निवृत्ती लाभांवर भर देण्यात आलाय. नव्या नियमावलीनुसार 'गिग' कर्मचाऱ्यांनाही सामाजिक सुरक्षा आणि विमा लाभांच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय.

खरंतर, कामगार, मालक हितसंबंध जपणाऱ्या नियमावलीनं कामगारवर्गातच भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. एव्हंढच नाहीतर या नियमावलीमुळे देशाचं आर्थिक चक्र थांबवणार असल्याचं कामगार नेत्यांनी म्हणटलंय..

केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकत राज्य सरकारनं 'महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध नियम 2026' चा नवा मसुदा जाहीर केलाय. 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस'च्या नावाखाली सरकारनं उद्योगांना पूरक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी कामगारांच्या हक्कांवर गदा येण्याची शक्यता आहे. खरंतर, महिनाभरानंतर या नियमावलीवर शिक्कामोर्तब होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, तोपर्यंत राज्यातील कर्मचाऱ्यांवर धोक्याची घंटा कायम आहे.