अक्षय बडवे, साम टीव्ही

अजित पवारांच्या नावाचा, प्रतिमेचा किंवा स्मारकांचा वापर करून कोणतीही संस्था, ट्रस्टची नोंदणी करताना कुटुंबीयांची लेखी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या पत्रानंतर धर्मादाय आयुक्तांनी राज्यातील सर्व विभागीय व जिल्हा कार्यालयांना यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत.

अजित पवारांच्या नावाने समित्या स्थापन करून निधी गोळा करणाऱ्या संस्थांची सुद्धा सखोल चौकशी होणार आहे. अजितदादांच्या योगदानामुळे जनमानसात त्यांच्याबद्दल प्रचंड आदर आहे. त्यामुळे विविध ठिकाणी त्यांच्या स्मरणार्थ पुतळे, स्मारके उभारणे किंवा त्यांच्या नावाने संस्था स्थापन करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

अजित पवार यांच्या नावाची प्रतिष्ठा आणि त्यांच्या कार्याचे पावित्र्य कायम राहावे, यासाठी संस्थांच्या नोंदणीवेळी कुटुंबीयांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) अनिवार्य करणे अशी मागणी उपमुख्यमंत्री कार्यालयाने धर्मादाय आयुक्तांकडे केली होती. त्यानंतर शासनाची परवानगी आणि कुटुंबीयांची संमती नसताना अशा स्मारकांची उभारणी करता येणार नाही. अजितदादांचे नाव वापरून संशयास्पद कारभार करणाऱ्या संस्थांच्या अर्जांची सखोल चौकशी करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

तत्पूर्वी, सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे किंवा स्मारके उभारताना शासन आणि सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेल्या निकषांचे काटकोर पालन करण्याचे आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांची संमतीशिवाय स्मारकाची उभारणी करता येणार नाही.

उपमुख्यमंत्री कार्यालयात असणारे विशेष कार्यकारी अधिकारी सुनीलकुमार मुसळे यांनी धर्मादाय आयुक्तांना पत्र पाठवलं. या पत्रानुसार, राज्यातील सर्व विभागीय आणि जिल्हा कार्यालयात तातडीने सूचना देण्याची मागणी करण्यात आलीये.