राऊज अव्हेन्यू येथील विशेष न्यायालयाने गुरुवारी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव, त्यांच्या पत्नी राबडी देवी आणि मुलगा तेजस्वी यादव यांच्यासह आठ आरोपींविरोधात प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित केले आहेत. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने यांनी हा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने लारा प्रोजेक्ट्स, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, सुजाता हॉटेल्स, विनय कोचर आणि विजय कोचर यांच्याविरोधातही मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आरोप निश्चित केले आहेत.

दरम्यान लालू यादव यांचे जावई राहुल यादव यांच्यासह सात आरोपींना या प्रकरणातून आरोपमुक्त करण्यात आले आहे. यामध्ये गौरव गुप्ता, नाथ मल कंकर्णीया, विजय त्रिपाठी, डी.एन.तुलश्यान, राजीव रेलन आणि अभिषेक फायनान्स यांचा समावेश आहे.

नेमके प्रकरण काय?

लालू प्रसाद यादव हे 2004 ते 2009 दरम्यान देशाचे रेल्वेमंत्री होते. त्यावेळी हा मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनलयाने केला आहे. रांची आणि पुरी येथील रेल्वेच्या बीएनआर हेरिटेज हॉटेल्सचे कंत्राट सर्व नियम मोडत सुजाता हॉटेल्स या खासगी कंपनीला देण्यात आले. या निविदा प्रक्रियेत रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून फेरफार करण्यात आला होता. या बदल्यात पाटणा येथील कोट्यवधी रुपयांची अत्यंत मोलाची जमीन कवडीमोल भावात लालू कुटुंबीयांशी संबंधित लारा प्रोजेक्ट्स या कंपनीच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, माजी रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे बेकायदेशीर संपत्ती निर्माण केल्याचा संशय आहे. याशिवाय तपास यंत्रणांची ही कारवाई आणि तपास प्रक्रिया कोणत्याही राजकीय सुडबुद्धीच्या हेतूने केलेली नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.