Who is Biggest Land Owner in India

आजकाल जमिनीच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. आज जगण्यासाठी प्रत्येकाला जगण्यासाठी निवारा हवाय. सर्वात जास्त जमीन कुणाकडे असेल, असा प्रश्न नेहमीच आपल्याला पडतो. आज आपण हे जाणून घेवू या. (latest marathi news)

सर्वत्र जमिनीसाठी संघर्ष बघायला मिळतो. पूर्वी जिथे शेती, जंगले होती. तिथे आता निवासी घरं बांधण्यात आलीय. खेड्यांमधून शहरांकडे लोकांचे झपाट्याने स्थलांतर सुरू आहे. ते उपजीविकेसाठी स्थलांतर करत आहेत. दिवसेंदिवस या संख्येत वाढ होतेय, त्यामुळे जमिनीचे भाव कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

भारतात सर्वात जास्त जमीन कोणाकडे

२०३० पर्यंत भारतात राहणाऱ्या लोकांसाठी घरांची कमतरता भासू शकते, असं जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटलंय. २०३० पर्यंत भारतात राहणाऱ्या लोकांसाठी घरांची कमतरता भासू शकते. भारतीय नागरिकांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ४० ते ८० लाख हेक्टर अतिरिक्त जमिनीची आवश्यकता असू शकते, असं देखील अहवालात नमूद केलं गेलंय. बऱ्याच लोकांचं जमीन खरेदी करण्याचं स्वप्न स्वप्नच राहते. तर अनेकजण जमीनदार बनतात.

Government Land Information System च्या वेबसाइटवर दिलेल्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत भारत सरकारकडे सुमारे १५,५३१ चौरस किलोमीटर जमीन आहे. ही जमीन ५१ मंत्रालये आणि ११६ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मालकीची आहे. एकूणच, भारत सरकारच्या (Biggest Land Owner in India) मालकीच्या जेवढी जमिन आहे, तितकं अनेक देशांच क्षेत्रफळसुद्धा नाहीये. कतारमध्ये ११५८६ चौरस किलोमीटर जमीन आहे. बहामास १३९४३ चौरस किलोमीटर आहे. जमैकाचे क्षेत्रफळ १०९९१ चौरस किलोमीटर आहे. लेबनॉनचे क्षेत्रफळ १०४५२ चौरस किलोमीटर आहे. गॅम्बियाचे क्षेत्रफळ ११२९५ चौरस किलोमीटर आहे. सायप्रसचे क्षेत्रफळ ९२५१ चौरस किलोमीटर आहे. ब्रुनेईचे क्षेत्रफळ ५७६५ चौरस किलोमीटर आहे. बहरीन जवळ ७८८ चौरस किलोमीटर जमीन आहे, तर सिंगापुरचे क्षेत्रफळ ७२६ चौरस किलोमीटर आहे.

कोणत्या मंत्रालयाकडे किती जमीन

मंत्रालयनिहाय आकडेवारी पाहिली तर रेल्वेकडे सर्वाधिक जमीन आहे. भारतीय रेल्वेकडे देशभरात २९२६.६ चौरस किलोमीटर जमीन (land) आहे. यानंतर संरक्षण मंत्रालय (सेना) दुसऱ्या स्थानावर आणि कोळसा मंत्रालय तिसऱ्या स्थानावर (२५८०.९२ चौरस किलोमीटर) आहे. ऊर्जा मंत्रालय चौथ्या स्थानावर (१८०६.६९चौरस किलोमीटर), अवजड उद्योग पाचव्या स्थानावर (१२०९.४९ चौरस किलोमीटर जमीन) आणि शिपिंग सहाव्या स्थानावर (११४६ चौरस किलोमीटर जमीन) आहे.

चर्च दुसऱ्या, तर वक्फ बोर्ड तिसऱ्या क्रमांकावर

भारत सरकारनंतर (india) जमिनीच्या बाबतीत चर्च दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारत सरकारच्या खालोखाल चर्चकडे दुसऱ्या क्रमांकाची जमीन आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार कॅथोलिक चर्चच्या जमिनीची किंमत एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. जमिनीच्या बाबतीत वक्फ बोर्ड तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. वक्फ बोर्ड ही एक स्वायत्त संस्था आहे, जी १९५४ च्या वक्फ कायद्यानुसार स्थापन झाली आहे. देशभरात हजारो मशिदी, मदरसे, कब्रस्तान आहेत. या जमिनींवर त्यांचा मालकी हक्क आहे.