kerala high court News:

गर्भवती महिलेच्या जीवाला धोका असेल किंवा इतर कायदेशीर कारणामुळे नव्या गर्भवती कायद्यानुसार गरोदर महिलेला २० आणि २४ आठवड्यांच्या आत गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. मात्र, केरळातील एका ३२ आठवड्यांच्या गरोदर महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली आहे, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने घेतला आहे. (Latest Marathi News)

'देशात ७० टक्के महिलांचे अर्भक जिंवत जन्माला येऊ शकते. तर नवजात अतिदक्षता विभागातही महिलेला मंदिरात जाता येऊ शकते. तसेच गर्भातील बाळाला जन्मानंतर प्राधान्य देऊ, अशी नोंद कोर्टानं व्यक्त केली.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मीडिया वृत्तानुसार, केरळातील पालकांनी कोर्टात गर्भातील अर्भक हे न्यूरोलॉजिकल आजाराने ग्रस्त असल्याने कोर्टात धाव घेत गर्भपातासाठी याचिका दाखल करत परवानगी मागितली. अर्भक जन्मानंतर सामान्यरित्या आयुष्य जगू शकत नसल्याचेही वैद्यकीय अहवालात समोर आले. केरळातील या पालकांच्या याचिकेची न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांनी दखल घेतली.

'माझं मत आहे की, आईच्या मानसिक आरोग्याची नोंद घेणे गरजेचे आहे. एखादं बाळ जिवंत जन्माला येत असेल, तर त्यासाठी आवश्यक आहे. तिच्या शारीरिक आणि मानसिक गरजांच्या स्वायत्ततेचा आदर करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या रिट याचिकेला परवानगी देणे मला योग्य वाटते, असं निरीक्षण केरळा हायकोर्टाने नोंदवलं.

आज सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. गणेश मोहन आणि डॉ. गीता नायर यांच्याशी संवाद झाला.

डॉ. मोहन यांनी कोर्टाला सांगितलं की, या मुलाची स्थिती ही रोगनिदान होण्यासारखी अनूकूल नाही. गर्भपाताची परवानगी न दिल्याने आईच्या मानसिक आरोग्याला धोका पोहोचू शकतो. गर्भपात नाकारलेल्या आईच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच ही महिला याआधीपासून मानसिक आजारग्रस्त आहे. अशा प्रकारची पहिल्यांदा याचिका दाखल करणाऱ्या महिलेची गर्भधारणा सुरू राहिल्याने या आईच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. ही महिला गेल्या काही दिवसांपासून नैराश्यात आहे'.

डॉक्टरांनी पुढे सांगितले की, '३२ आठवड्यांची गर्भधारणा ही अंतिम टप्प्यात आली आहे. महिलेच्या गर्भातील वजन १.५ किलोग्रॅम झाले होते. त्यामुळे बाळ जिवंत असण्याची शक्यता आहे. या महिलेची पहिल्या बाळाचे सी-सेक्शनच्या साहाय्याने गर्भधारणा झाली होती. तसेच या महिलेच्या बाळाला याच स्थितीतून जावे लागण्याची शक्यता आहे. महिलेला 'सी-सेक्शनच्या साहाय्याने गर्भधारणा झाली होती. यामुळे महिलेच्या बाळाला याच स्थितीतून बाहेर जावे लागण्याची शक्यता आहे'.

'देशात ७० टक्के महिलांचे मुलं बाळ जिंवत जन्माला येऊ शकते. तर नवजात अतिदक्षता विभागातही महिलेला मंदिरात जाता येऊ शकते. तसेच गर्भातील बाळाला जन्मानंतर प्राधान्य देऊ, अशी नोंद कोर्टानं व्यक्त केली.