कर्नाटक सरकारने खासगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खाजगी क्षेत्रात C आणि D श्रेणीतील नोकऱ्यांमध्ये 100 टक्के आरक्षण लवकरच लागू करण्यात येणार आहे. कर्नाटकमधील स्थानिकांना खासगी क्षेत्रात क आणि ड श्रेणीतील पदांवर 100 टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे, सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली. द

आमचं सरकार कन्नड समर्थक सरकार आहे. त्यामुळे कन्नड लोकांच्या हिताची विचार करणे याला प्रथम प्राधान्य देणार आहे. त्यामुळे कन्नड नागरिकांना स्वत:च्याच भूमीवर नोकऱ्यांपासून वंचित रहावं लागू नये आणि त्यांच्या मातृभूमीवर चांगलं जीवन जगण्याची संधी मिळावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याच त्यांनी सांगितलं. दरम्यान महाराष्ट्रात विशेषत: मुंबईत स्थानिक नोकऱ्यांचा विषय अनेक वर्षांपासून मांडला जातो, त्यामुळे राज्यात याची अंमलबजावणी कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये कर्नाटक राज्यातील स्थानिकांना रोजगार -२०२४ (Karnataka State Employment of Local Candidates in the Industries, Factories and Other Establishments Bill, 2024) हे विधेयक गुरुवारी विधानसभेत सादर केलं जाणार आहे. राज्यातील खासगी कंपन्यांना यापुढे नोकऱ्यामंध्ये स्थानिकांना प्राधान्य द्यावं लागेल, असं विधेयकात नमूद करण्यात आलं आहे.

व्यवस्थापक किंवा व्यवस्थापन स्तरावरील पदांसाठी 50 टक्के आरक्षण असणार आहे, त्यामुळे ५० टक्के नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य द्यावं लागणार आहे. व्यवस्थापन पदांव्यतीरिक्त नोकऱ्यांमध्ये 7५ टक्के आरक्षण असेल. म्हणजेच तीन चतुर्थांश कन्नड उमेदवारांना नोकऱ्या द्याव्या लागणार आहेत.

ड आणि क श्रेणीमध्ये कोणत्या नोकऱ्या येतात?

ड श्रेणीतील नोकऱ्यांमध्ये ड्रायव्हर, शिपाई, क्लीनर, गार्डनर्स, गार्ड, नाई आणि स्वयंपाकी यांचा समावेश होतो. तर गट क श्रेणीत पर्यवेक्षक, लिपिक सहाय्यक, लघुलेखक, कर सहाय्यक, हेड क्लर्क, मल्टी टास्किंग स्टाफ, स्टोअर कीपर, कॅशियर यासारख्या नोकऱ्यांचा समावेश होतो. याशिवाय अनेक प्रकारची तांत्रिक आणि अतांत्रिक पदेही या श्रेणीत येतात.

स्थानिक कोणाला म्हणता येईल

कर्नाटकात जन्मलेला आणि 15 वर्षांपासून राज्यात वास्तव्य आणि कन्नड बोलता, वाचता आणि लिहिता येणं आवश्यक आहे. जर उमेदवारांकडे कन्नड भाषेतील माध्यमिक शाळेचे प्रमाणपत्र नसेल, तर त्यांना 'नोडल एजन्सी'द्वारे आयोजित कन्नड प्रवीणता चाचणी उत्तीर्ण करावी लागेल, असं विधेयकात म्हटलं आहे.