काँग्रेस कर्नाटक सरकारने मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली. मात्र त्याला भाजपकडून विरोध करण्यात आला. त्यानंतर कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी मोठं विधान केलं. त्यांच्या विधानामुळे संसदेत गदारोळ उडालाय. मुस्लिमांना आरक्षण देण्यापासून आम्ही एक पाऊल दूर आहोत. जर गरज पडली तर भविष्यात मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी संविधानात बदल करू असं, विधान डीके शिवकुमार यांनी केलं. त्यांच्या या वक्तव्यावरुन गदारोळ सुरू झालाय.

सोमवारी राज्यसभेत या विधानावरून प्रचंड गदारोळ झाला. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू शिवकुमार यांच्यावर टीका केली आहे. गरज पडल्यास आम्ही घटनादुरुस्ती करू. घटनात्मक पदावर असलेल्या एका नेत्याने असे म्हटल्याचं म्हणत किरेन रिजिजू यांनी हल्लाबोल केला. रिजिजू यांच्या टीकेला उत्तर देताना राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, काँग्रेस हाच पक्ष आहे ज्याने संविधानाचे रक्षण केलंय. पण रिजिजू म्हणतात की, आमचे उपमुख्यमंत्री संविधान बदलू, असे म्हणाले.

काँग्रेसने उघडपणे, मुस्लीम आरक्षण देण्यासाठी संविधान बदलण्याची गोष्ट करत आहे. त्यामुळे जे लोक संविधान वाचवण्याची गोष्ट करणारे कुठे आहेत. संविधान वाचवण्यासाठी पुढे येणारे लोकच आंबेडकर यांचा अपमान करत आहेत. डीके शिवकुमार यांनी केलेल्या विधानामुळे लोकसभेच्या कामकाजात गदारोळ झालाय. किरेन रिजिजू यांनीही या संदर्भात माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले, डीके शिवकुमार यांच्या वक्तव्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब करण्यात आले आहे. ही बाब गंभीर आहे.

दरम्यान एनडीएने डीके शिवकुमार यांच्या विधानावर आक्रमक भूमिका घेतलीय. मुस्लिमांना करारात आरक्षण देऊन आम्ही त्यांना आरक्षण देण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकल्याचं डीके शिवकुमार म्हणालेत. मुस्लिमांना आरक्षण आणि इतर सुविधा देण्यासाठी संविधानातही संशोधन करणं आवश्यक आहे. त्यांनी संविधानात बदल करुन मुस्लिमांना आरक्षण देऊ इच्छित आहोत.

मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा 1947 मध्येच फेटाळला होता

मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा मुस्लीम लीगने १९४७ मध्येही उपस्थित केला होता. परंतु आरक्षणाचा आधार केवळ सामाजिक आणि आर्थिक असू शकतो, असे सांगून ते नाकारण्यात आला होता, असं रिजिजू म्हणाले. आरक्षणाला कोणताही धार्मिक आधार असू शकत नाही. आपली राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे आणि आरक्षण हे आर्थिक आणि सामाजिक आधारावरच दिले जाऊ शकते.

राज्यघटना बदलण्याची भाषा करणे म्हणजे देशाच्या व्यवस्थेची फसवणूक असल्याचंही रिजिजू म्हणाले. या प्रकरणी काँग्रेस नेतृत्व, पक्षाध्यक्ष आणि सभागृह नेते यांची काय भूमिका आहे हे आम्हाला जाणून घ्यायची आहे. डीके शिवकुमार यांच्या वक्तव्यावर त्यांची प्रतिक्रिया काय आहे हे त्यांनी सांगावं असं भाजप नेते किरेन रिजिजू म्हणाले.