वैवाहिक भांडणांमध्ये पुरूषही क्रुरता आणि छळाचा शिकार होतात, असे मत कर्नाटक हायकोर्टाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले. खंडपीठाने म्हटले की, हे खरे आहे की, वैवाहिक वादात प्रामुख्याने महिलांचाच प्रभावित होतात पण पुरुषांवरही क्रूरता होते. त्यामुळे आता विचार बदलण्याची गरज आहे. आता वेळ आली आहे जेव्हा आपण लैंगिक तटस्थ समाजाबद्दल बोलतो.

७ जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात, न्यायमूर्ती सी. सुमलता यांनी केस हस्तांतरणासाठी महिलेचा अर्ज फेटाळला. महिलेने सांगितले की, न्यायालय तिच्या घरापासून १३० किलोमीटर अंतरावर आहे आणि प्रत्येक वेळी या खटल्याच्या सुनावणीसाठी येणे कठीण होते. यावर न्यायालयाने म्हटले की, महिलेची गैरसोय होत आहे हे खरे आहे. मात्र केस ट्रान्सफर झाल्यास पतीला आणखी त्रास होईल. कारण इतर न्यायालयाचे अंतर जास्त असेल. पतीला हे विशेषतः कठीण होईल कारण तो दोन अल्पवयीन मुलांची काळजी घेत आहे. त्यांना सोडून दूरचा प्रवास करणे त्यांच्यासाठी कठीण होईल.

दरम्यान, वैवाहिक वादांमध्ये पुरुषही क्रूरतेला बळी पडत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सोबतच आता वेळ आली आहे की समाजाला लैंगिक तटस्थ राहण्याचा विचार करावा लागेल, असा संदेशही न्यायालयाने दिला. खंडपीठाने पुढे असे म्हटले आहे की, 'घटनेने स्त्रीला पुरुषाप्रमाणे समान अधिकार मिळाले आहेत. पण सत्य हे आहे की वैवाहिक वादांमध्ये स्त्रिया अधिक छळ आणि क्रूरतेला बळी पडतात. तर हे देखील सत्य आहे की पुरुषही महिलांकडून होणाऱ्या क्रुरतेला बळी पडतात. त्यामुळे आज लैंगिक तटस्थ समाजाची गरज आहे. अशा समाजाची गरज आहे जेणेकरुन लिंगभेदाव्यतिरिक्त इतर गोष्टींकडे लक्ष देता येईल.

दरम्यान, या प्रकरणात महिलेने हायकोर्टात धाव घेतली होती आणि मागणी केली होती की ती आणि तिचा पती यांच्यातील घटस्फोटाचा खटला जो सध्या चिक्कमगलुरू कोर्टात प्रलंबित आहे. हा खटला शिवमोग्गा जिल्ह्यात स्थानांतरित करण्यात यावा. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, तुमचा पती ९ आणि ७ वर्षांच्या मुलांची काळजी घेत आहे. त्यामुळे खटल्याच्या हस्तांतरणामुळे त्यांना आणखी अडचणींना सामोरे जावे लागेल. मुलांना शाळेत पाठवण्यासह इतर जबाबदाऱ्या तो सांभाळतो. केवळ महिलेची मागणी असल्याने आम्ही केस हस्तांतरित करू शकत नाही, असे कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले. महिलांप्रमाणेच पुरुषही काही वेळा क्रुरतेला बळी पडतात हे खरे आहे.