झारखंडमधील राजकारण सध्या तापलंय. आपल्या राजकीय डावपेचांनी विद्यमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विरोधकांना चितपट करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. रांची जमीन घोटाळा प्रकरणी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीचं समन्स आलं आहे. ईडीच्या समन्सला उत्तर देण्यासाठी सोरेन यांना 48 तासांची मुदत होती. यामुळे सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. मात्र सत्ता कायम राखण्यासाठी हेमंत सोरेने यांनी एक मास्टरप्लान आखल्याची माहिती समोर येत आहे.

हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पदावरुन पायउतार होतील आणि त्यांची पत्नी कल्पना सोरेन रिक्त झालेल्या जागेवरून मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होतील, असा अंदाज भाजप बांधत आहे. झारखंड विधानसभेच्या एका आमदारानं राजीनामा दिला आहे. या आमदाराचा राजीनामा हा मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीसाठी मोकळीक निर्माण करण्यासाठी एक चाल मानली जात आहे. (latest political news)

सर्फराज अहमद हे तीन वेळा आमदार राहिलेले आहे. त्यांनी कोणतंही कारण न सांगता विधानसभेचं सदस्यत्व सोडलं आहे. त्यामुळं विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. सर्फराज अहमद यांजी जेष्ठता पाहता, त्यांनी दिलेल्या राजीनाम्याबद्दल त्यांचं स्पष्टीकरण मागणं मला योग्य वाटलं नाही, असं राजीनामा स्वीकारणारे सभापती रवींद्रनाथ महतो यांनी सोमवारी सांगितलं.

राजीनामा दिल्यानंतर अहमद यांनी माध्यमांना कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी X वर पोस्ट केली की, सर्फराज अहमद यांचा राजीनामा हा प्रमुखपदावर सक्तीने बदल करण्याची तयारी करण्यासाठी होता. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी पदाचा राजीनामा दिला, तर कल्पना सोरेन पुढील मुख्यमंत्री असतील. परंतु नववर्ष सोरेन कुटुंबासाठी वेदनादायक असेल, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते विनोद कुमार पांडे यांनी दावा केला की, आमदार सर्फराज अहमद यांच्या राजीनाम्याचे कारण पक्षाला माहीत नाही. याचं उत्तर फक्त अहमद हेच देऊ शकतील. ती जागा सोडणे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीसाठी एक संधी निर्माण करण्यासाठी केलेली चाल आहे, असे भाजपला का वाटते, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.

डिसेंबरमध्ये, भाजपच्या एका कार्यकर्त्याने दुमका जिल्ह्यातील एसटी-आरक्षित जामा विधानसभा जागेवरून सोरेन यांची वहिनी सीता यांच्या निवडीला कोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्या मुळच्या ओडिसाच्या असल्याचं त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं. त्यामुळं त्यांना अधिकृतपणे झारखंडच्या आदिवासी आहेत असे, मानले जावू शकत नाही.

जमीन घोटाळा प्रकरणी ईडीने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सहा समन्स पाठवले आहेत. परंतु एकाही समन्सला उत्तर देण्यासाठी ते ईडीपर्यंत पोहोचले नाहीत. आता ईडीने सोरेन यांना पीएमएलए कायद्याच्या कलम 50 अंतर्गत त्यांचे म्हणणे नोंदवण्यास सांगितले आहे. इडीने सोरेन यांना तीन दिवसांपूर्वी ते हजर होत आहेत, अशी विचारणा केली. यासाठी सोरेन तारीख, वेळ आणि ठिकाणही निवडू शकतात, हा पर्याय देखील ईडीने त्यांना दिला होता. मात्र या समन्सलाही उत्तर न दिल्याने ईडी अॅक्शन मोडमध्ये येण्याची शक्यता आहे. त्यांनतर झारखंडच्या राजकारणात अनेक घडामोडी येत्या काळात दिसण्याची शक्यता आहे.