झारखंड सरकारला उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. खासगी कंपन्यांमधील ७५ टक्के पदे स्थानिकांना देण्याच्या सरकारच्या कायद्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती एमएस रामचंद्र राव आणि न्यायमूर्ती दीपक रोशन यांच्या खंडपीठाने झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर बुधवारी निर्णय देताना सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० मार्च रोजी होणार आहे.

झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या वतीने अधिवक्ता अमित कुमार दास, शिवम उत्कर्ष सहाय आणि संकल्प गोस्वामी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारने झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कँडिडेट्स इन प्रायव्हेट सेक्टर कंपनी कायदा, २०२१ लागू केला आहे. या अंतर्गत ७५ टक्के पदांवर स्थानिक लोकांना नोकऱ्या दिल्या जाणार आहेत.

२०२१ मध्ये झारखंड विधानसभेने कायद्यानुसार केलेल्या, प्रत्येक नियोक्त्याला जेथे पगार किंवा वेतन ४०००० रुपयांपेक्षा जास्त नसेल, अशा पदांच्या संदर्भात एकूण विद्यमान पदांपैकी ७५ टक्के स्थानिक उमेदवारांनी भरावे लागतील.

वकिलांनी सांगितले की हा कायदा भेदभाव, समानता आणि व्यवसाय करण्याच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतो. हे घटनात्मकही नाही. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्यात यावा. हरियाणा सरकारनेही असाच कायदा लागू केला होता, जो पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने रद्द केला असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने सांगितले की, पंजाब आणि हरियाणा कोर्टाकडून अशाच एका प्रकरणात निर्णय आला आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये स्थानिकांसाठी ७५ टक्के आरक्षणासाठी केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी राज्य सरकार थांबवत आहे. वास्तविक हा कायदा राज्यात २०२१ पासून लागू आहे. या अंतर्गत, खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये ४०००० रुपयांपर्यंत वेतनश्रेणी असलेल्या ७५% पदांवर स्थानिक लोकांना नियुक्त करणे बंधनकारक आहे.