जम्मू-काश्मीर पुन्हा एकदा पूर्ण राज्याच्या दर्जा मिळू शकतो. केंद्र सरकारकडून लवकरच ही प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे वृत्त आहे. मात्र याबाबत अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आलेलं नाही. बुधवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यात दिल्लीत बैठक झाली. सरकार स्थापन केल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत एनसी सरकारने राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा ठराव मंजूर केला होता.

एनडीटीव्हीने आपल्या वृत्तात सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्धा तास चाललेलीही बैठक खूपच महत्त्वाची होती. गृहमंत्र्यांनी नवीन सरकारला जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

अब्दुल्ला यांनी बैठकीनंतर सांगितलं की, ही एक शिष्टाचार भेट होती, त्या दरम्यान त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना जम्मू आणि काश्मीरमधील परिस्थितीबद्दल माहिती दिली आणि जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा केली. 2019 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बनल्यामुळे पोलीस दल केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आलं आहे.

दिल्लीतील मुक्कामादरम्यान मुख्यमंत्री अब्दुल्ला अनेक केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेणार असून, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेण्याची शक्यता आहे. 90 जागांच्या जम्मू-काश्मीर विधानसभेत एनसीने 42 जागा जिंकल्या होत्या.

नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी अब्दुल्ला यांच्या मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकारला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, एका अधिकृत प्रवक्त्याने सांगितले की, 'राज्याचा मूळ दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी अब्दुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आला.'