सोमवारपासून (1 जुलै) भारतात तीन नवीन फौजदारी कायदे भारतीय नागरी संहिता (BNS), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS) आणि भारतीय पुरावा कायदा (BSA) लागू होणार आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तयारीसाठी सरकारने विविध केंद्रीय मंत्रालये, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्य सचिव आणि पोलीस प्रमुख यांच्यासोबत बैठका घेतल्या आहेत. याशिवाय हा दिवस साजरा करण्यासाठी अनेक कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आले आहे.

आता नव्या कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या दोषींना फाशीची शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सामूहिक बलात्कारालाही नव्या गुन्ह्याच्या श्रेणीत टाकण्यात आले आहे.

आता फसवणुकीचा गुन्हा असल्यास कलम 420 नाही तर नव्या कायद्यानुसार 318 हे कलम लावण्यात येणार. खुनाच्या गुन्ह्यासाठी कलम 302 नाही तर 101 हे कलम लावण्यात येणार. बलात्काराचा गुन्ह्यात आधी 376 हे कलम लागत होते, आता त्याजागी बीएनएस कायद्यानुसार 63 हे कलम लावण्यात येणार. भारतीय न्याय संहितेमध्ये नवीन 20 कलमे वाढवण्यात आली आहेत. नव्या फौजदारी कायद्यांमध्ये जवळपास 177 कलमे बदलण्यात आली आहेत.

नव्या कायद्यानुसार मॉब लिंचिंगच्या दोषींनाही कडक शिक्षा होणार आहे. 5 किंवा त्याहून अधिक लोकांनी जात किंवा समुदायाच्या आधारावर एखाद्याची हत्या केली, तर त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा होईल. बीएनएसने 163 वर्ष जुन्या आयपीसीची जागा घेतली आहे.

यामध्येही कलम 4 मध्ये दोषीला समाजसेवा करण्याची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. कोणी फसवणूक करून शारीरिक संबंध ठेवल्यास त्याला 10 वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल. नोकरी किंवा ओळख लपवून लग्न केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूदही आहे.

दरोडा, चोरीच्या घटनांमध्येही कडक शिक्षा

यासोबतच अपहरण, कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग, वाहन चोरी, दरोडा, सायबर आणि आर्थिक गुन्ह्यांसाठीही कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. दहशतवादी कारवाया, देशाच्या सुरक्षेशी खेळणे किंवा आर्थिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणे अशा गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.