अमेरिका आणि इस्त्रायलने एकत्रित हल्ले करुन इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनींची हत्या केली. मात्र ही हत्या फक्त एका कारकिर्दीचा अंत नाही, तर संपूर्ण पश्चिम आशियाला युद्धाच्या खाईत लोटणारी ठिणगी आहे. याच हल्ल्यानंतर जगभरातून संतापाची लाट उसळलीय. मात्र भारताने खामेनींच्या हत्येबाबत 'सावध मौन' बाळगलंय. एवढंच नाही तर आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयानं तर फक्त सार्वभौमत्वाचा आदर राखला जावा असं म्हणत चिंता व्यक्त केलीय. त्यामुळे ही परिस्थिती विश्वगुरु म्हणवल्या जाणाऱ्या भारतासाठी कठीण राजनैतिक कसरतीची ठरणार आहे. याचं कारण लपलंय स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरुंनी रचलेल्या अलिप्ततावादी धोरणात.

1950-60 च्या दशकात पंडित नेहरुंच्या नेतृत्वात भारत जगातील 100 देशांचा नैतिक आवाज बनला होता...बांडुंग परिषदेपासून ते अलिप्ततावादी चळवळीच्या स्थापनेपर्यंत भारत नैतिक शक्ती म्हणून ओळखला जात होता.पुढे इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वातही भारतानं आपला स्वतंत्र आवाज कायम ठेवला. तो नेमका कसा? पाहूयात.

1954 मध्ये अमेरिकेनं व्हिएतनामवर हल्ला केला. त्याविरोधात भारतानं उघड भूमिका घेतली. आणि व्हिएतनामच्या एकीकरणाला पाठिंबा दिला. त्यानंतर 1956 मध्ये ब्रिटन, फ्रान्स आणि इस्त्रायलने सुएझ कालव्यावर वर्चस्वासाठी इजिप्तवर हल्ला केला. त्याचा भारतानं निषेध केला होता. 1971 मध्ये सोव्हिएत युनियनशी मैत्री करार केला. मात्र हंगेरी आणि चेकोस्लोवाकियाविरोधातल्या कारवाईचा निषेध केला.

एके काळी स्वायत्त भूमिका घेणारा आपला देश 2008 मध्ये झालेल्या अमेरिकेसोबतच्या अणु करारानंतर आपली निर्णयक्षमता गमावत आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जातोय.. त्यामागचं कारण आहे इस्रायलशी मैत्री आणि अमेरिकेसोबतची वाढती सुरक्षा भागीदारी. मात्र याच दरम्यान नवा मुद्दा उपस्थित होतोय तो राजनैतिकदृष्ट्या महत्वाचं असलेलं चाबहार बंदर भारताला देणाऱ्या इराणबाबत मौन राखणं. त्यामुळे भारताचं मौन आगतिक आहे की व्यवहारिक? असा मुद्दा चर्चिला जातोय. मात्र सध्याच्या परराष्ट्र धोरणाचे समर्थक मात्र काळानुसार धोरण बदलल्याचा दावा करतायत.

भारताला सर्वात मोठा धोका रशिया किंवा अमेरिकेचा नाही. तर विस्तारवादी चीनचा आहे. त्यामुळे सीमेवरील तणाव पाहता अमेरिकेसोबत हातमिळवणी गरजेची आहे. भारत अलिप्त नाही तर बहुआयामी धोरण अवलंबतो, असा दावा केला जातोय.. कारण भारत एका बाजूला हिंद पॅसिफिक महासागरातील सहकार्यासाठी अमेरिकेसोबतच्या क्वाड गटात आहे.. त्याच वेळी चीन-रशियासोबत ब्रिक्स आणि शांघाय शिखर परिषदेतही आहे. त्यामुळे यातून भारत जागतिक केंद्र बनण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत असल्याचा युक्तीवाद केला जातोय.

आखाती देशांमध्ये तब्बल 1 कोटी भारतीय काम करतात. एवढंच नाही तर भारताची उर्जेची गरजही आखाती देशांवरच अवलंबून आहे. आता अमेरिकेनं केलेल्या हल्ल्यानंतर इराणमध्ये 40 दिवसांचा दुखवटा जाहीर केलाय. मात्र हा काळ बदला घेण्याच्या तयारीचाही असू शकतो. त्यामुळे युद्धाचा वणवा आणखी पेटला तर भारत किती काळ तटस्थ राहणार? नवी दिल्लीची निर्णय प्रक्रिया अमेरिकेच्या वाढत्या प्रभावाखाली आली आहे का? 1994 मध्ये इस्लामिक देशांच्या संघटनेनं आणलेला काश्मीर मुद्द्यावरचा प्रस्तावाला इराणने पाकिस्तानविरोधात भारताला पाठिंबा दिला होता. मात्र आता इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या हत्येनंतरही केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन 'जागतिक महासत्ता' होण्याचं भारताचं स्वप्न पूर्ण होईल का? हा खरा प्रश्न आहे.