India Reacts On US's CAA Remark :

भारतात सीएएचा कायदा लागू झाल्यानंतर त्यावर देशातून आणि परदेशातून समिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकाची रणधुमाळी असलेल्या अमेरिकेनेही यावर प्रतिक्रिया दिलीय. या प्रतिक्रियेवरून भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेला खडसावलं.

परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) शुक्रवारी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) च्या अंमलबजावणीवर अमेरिकेच्या टिप्पणीवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अमेरिकेने सीएएवर केलेलं भाष्य म्हणजे 'चुकीचे, खोटी माहिती, अवास्तव असल्याचं भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलंय. कायदा लागू करणं ही "भारताची अंतर्गत बाब" असेही म्हटले आहे.(Latest Marathi News)

सीएएच्या अंमलबजावणीबाबत यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने केलेलं भाष्य आणि इतर अनेकांनी केलेल्या टिप्पण्या ह्या चुकीच्या, खोटी माहिती देणारे आणि अवास्तव असल्याचं भारतानं म्हटलंय. भारताची राज्यघटना आपल्या सर्व नागरिकांना धर्म स्वातंत्र्याची हमी देते,”असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

हा कायदा मानवी हक्कांसाठीच्या आमच्या दीर्घकालीन वचनबद्धता दाखवणारा आहे. ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात प्रवेश केलेल्या अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील शोषित अल्पसंख्याकांना या कायद्यामुळे भारतात आश्रय मिळणार असल्याचंही जयस्वाल यांनी सांगितले.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

नागरिकता देणारा कायदा

'सीएए नागरिकत्व देणारा कायदा आहे, नागरिकत्व काढून घेणारा नाही. हे राज्यविहीनतेच्या समस्येचे निराकरण करतं, मानवी प्रतिष्ठा प्रदान करते आणि मानवी हक्कांचे समर्थन करतं. सीएएच्या अंमलबजावणीबाबत यूएस स्टेट डिपार्टमेंटनने केलेले विधान खोटं, चुकीची माहिती असलेला आणि अयोग्य आहे असे आम्हाला वाटते, रणधीर जयस्वाल म्हणालेत.