Jammu Kashmir Pahalgam Attack : जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये २२ एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांत तणाव वाढला आहे. युद्धाचे ढग गडद झाले असतानाच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हवाई दलाच्या प्रमुखांशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी संरक्षण सचिवांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. मोदी यांच्या उच्चस्तरीय बैठका सुरू असल्यामुळं भारत सरकार पाकिस्तानविरोधात मोठं काहीतरी पाऊल उचलेल, असे संकेत मिळत असल्याचे मानले जाते.

पहलगाममध्ये निर्दयी दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर गोळीबार केला. यात २६ निष्पाप पर्यटकांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्याने अख्खा देश हळहळला. या हल्ल्यामागे दहशतवाद पोसणाऱ्या पाकिस्तानचा हात असावा असं बोललं जात आहे. भारतानं दहशतवादविरोधात उचललेल्या ठोस पावलानंतर जगभरातून भारताला पाठिंबा दिला जात आहे. त्यात इस्रायल, अमेरिका आणि रशिया या देशांचा समावेश आहे.

पंतप्रधान मोदींनी घेतल्या उच्चस्तरीय बैठका

पहलगाम हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय हवाई दलासह तिन्ही दलांच्या प्रमुखांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. २९ एप्रिलला ही बैठक झाली होती. त्यात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान आदी उपस्थित होते. या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी सुरक्षा दलांना मुभा दिली होती. दहशतवादी हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी योग्य वेळ, ठिकाण आणि पद्धत आदींची निवड करण्याची मोकळीक देण्यात आली होती.

पाकिस्तानविरुद्ध कठोर पाऊल

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली. सर्वात आधी पाकिस्तानसाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या सिंधु जल कराराला स्थगिती देण्यात आली. भारताने पाकिस्तानी नागरिकांसाठी व्हिसा देणे बंद केले होते. तसेच देशात राहणाऱ्या सर्व पाकिस्तानी नागरिकांना परत जाण्याचे आदेश दिले होते. पाकिस्तानी झेंडा असलेल्या कोणत्याही जहाजांना भारतातील कुठल्याही बंदरावर प्रवेशास मनाई करण्यात आली. यात पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या आयातीवरही बंदी घालण्यात आली.

पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करणार

केंद्र सरकार आता पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करण्याच्या तयारीत आहे. पाकिस्तान दहशतवादाला आर्थिक पुरवठा करून प्रोत्साहन देत असल्याचं बोललं जातं. त्यामुळं आता ही रसद बंद करण्यासाठी आयएमफ आणि एफएटीएफ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पाकिस्तानला मिळणारी आर्थिक मदत कमी करण्याचा यामागे उद्देश आहे.