देशात आत्मनिर्भरतेचे वारे वाहत असताना कोट्यवधी भारतीयांना मात्र पौष्टिक आहारापासून वंचित राहावं लागतंय. हो तुम्ही बरोबर ऐकलंत... संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालातून देशातील भयाण वास्तव समोर आलंय. देशातील 52 कोटी नागरिकांच्या ताटातून संतुलित आणि पौष्टिक आहार गायब झाल्याची गंभीर बाब संयुक्त राष्ट्राच्या 'स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2026'च्या अहवालातून समोर आलीये. म्हणजेच, फळे, भाज्या, डाळी आणि प्रथिनंयुक्त आहार करणं कोट्यवधी नागरिकांना परवडत नाहीये. संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात देशनिहाय दैनंदिन आहारावरील खर्चही नमूद करण्यात आलाय, तोही पाहा...

आहारावरील दैनंदिन खर्च

भारत 343 रू

पाकिस्तान 343 रू

बांगलादेश 399 रू

चीन 317 रू

अमेरिका 249 रू

महत्त्वाचं म्हणजे, गेल्या 2 दशकांत भारताने कुपोषण कमी करण्यात प्रगती केली असली, तरी आता मुलांमधील ठेंगणेपणा आणि वयोवृद्धांमधील लठ्ठपणा ही नवी आव्हाने समोर आलीये. सध्याच्या गतीनं जगाला 2030 पर्यंत कुपोषणमुक्त उद्दिष्ट गाठणं कठीण असल्याचंही संयुक्त राष्ट्रानं म्हटलंय. इतकंच नव्हे तर जगभरातील तब्बल 269 कोटी नागरिकांना पौष्टिक आहार खाणं आवाक्याबाहरेचं झालंय. यात भारताचाही एक तृतियांश लोकसंख्येचा समावेश आहे. सरकारनं राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत स्वस्त धान्याचा कायदेशीर हक्क दिला असला तरी पौष्टिक आहाराकडे आता लक्ष केंद्रित करण्याची गरज निर्माण झालीये.