पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील ऐतिहासिक व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब झाले असून, या करारामुळे आर्थिक भागीदारी व संधींच्या नव्या युगाला गती मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि यूकेचे पंतप्रधान सर किअर स्टार्मर यांच्या उपस्थितीत, हा करार वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि बिझनेस अँड ट्रेडसाठीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जोनाथन रेनॉल्ड्स यांनी केला. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि यूकेच्या चान्सलर ऑफ एक्सचेकर, रचेल रीव्हस देखील उपस्थित होत्या

या करारामुळे मजुर-प्रधान क्षेत्रांसाठी निर्यात संधी उघडणार असून, कापड, चामडे, पादत्राणे, रत्न व दागिने, मत्स्य उत्पादने, खेळणी यांचा समावेश आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार असून, कारागीर, महिलांच्या नेतृत्वाखालील उपक्रम व एमएसएमई सक्षम होणार आहेत. भारतीय वस्तूंना ९९% टॅरिफ लाईन्सवर शून्य शुल्क प्रवेश मिळणार असून, जवळपास १०० % व्यापार मूल्याचा समावेश होणार आहे, जे भारतीय वस्तूंना अभूतपूर्व बाजार प्रवेश मिळवून देणार आहे.

यूकेकडून प्रथमच सेवा क्षेत्रात महत्वाकांक्षी वचनबद्धता देण्यात आली आहे. IT/ITeS, वित्तीय व व्यावसायिक सेवा, व्यवसाय सल्ला, शिक्षण, दूरसंचार, आर्किटेक्चर व अभियांत्रिकी क्षेत्रांमध्ये व्यापक पॅकेज देण्यात आले आहे, ज्यामुळे उच्च मूल्य संधी व रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे.

भारतीय व्यावसायिकांसाठी जागतिक मोबिलिटी वाढवण्याची सुविधा या करारामुळे उपलब्ध होणार आहे. कॉन्ट्रॅक्ट सर्व्हिस सप्लायर्स, बिझनेस व्हिजिटर्स, इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रान्सफरी, स्वतंत्र व्यावसायिक (उदा. योग प्रशिक्षक, शेफ, संगीतकार) यांच्यासाठी सुलभ मार्ग उपलब्ध होणार असून, प्रतिभेचा प्रवाह व आंतरसीमा सहकार्य सुलभ होणार आहे.

या करारांतर्गत डबल कॉन्ट्रिब्युशन कन्व्हेन्शन (DCC) ही मोठी प्रगती घडली असून, यामुळे भारतीय कामगार व त्यांच्या नियोक्त्यांना यूकेमध्ये तीन वर्षांपर्यंत सोशल सिक्युरिटी योगदानातून सूट मिळणार आहे, ज्यामुळे take-home वेतन वाढणार असून, भारतीय कंपन्यांचे खर्च कमी होणार आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारत आणि यूके यांनी आज सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) करून मजबूत आर्थिक भागीदारीच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले आहे. पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बिझनेस अँड ट्रेड जोनाथन रेनॉल्ड्स यांनी करारावर स्वाक्षरी केली.

हा FTA मोठ्या विकसित अर्थव्यवस्थांशी भारताच्या संलग्नतेतील महत्वाचा टप्पा आहे. जगातील चौथ्या आणि सहाव्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्था असलेल्या भारत आणि यूके यांचे द्विपक्षीय संबंध जागतिक अर्थव्यवस्थेला महत्वाचे आहेत. ६ मे २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या यशस्वी वाटाघाटींच्या निष्कर्षानंतर भारत-यूके CETA करार करण्यात आला आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापार जवळपास USD ५६ अब्ज आहे, ज्याला २०३० पर्यंत दुप्पट करण्याचे संयुक्त उद्दिष्ट आहे.

CETA भारताच्या निर्यातींना यूकेमध्ये अभूतपूर्व शुल्कमुक्त प्रवेश सुनिश्चित करणार असून, यामुळे संपूर्ण व्यापार टोकरीचा समावेश होणार आहे. यामुळे मजुर-प्रधान उद्योगांना नवीन संधी मिळणार असून, कापड, मत्स्य उत्पादने, चामडे, पादत्राणे, खेळणी, रत्न व दागिने, तसेच अभियांत्रिकी वस्तू, ऑटो घटक, सेंद्रिय रसायने या क्षेत्रांना चालना मिळणार आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत चालक असलेल्या सेवा क्षेत्रालाही या करारामुळे व्यापक लाभ मिळणार आहेत. करारामुळे IT आणि IT-सक्षम सेवा, वित्तीय व कायदेशीर सेवा, व्यावसायिक व शैक्षणिक सेवा, डिजिटल व्यापार क्षेत्रात मोठा बाजार प्रवेश मिळणार आहे. यूकेमध्ये सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांना, करारावर तैनात व्यावसायिकांना, आर्किटेक्ट्स, इंजिनियर्स, शेफ्स, योग प्रशिक्षक, संगीतकार यांना सोप्या व्हिसा प्रक्रियेद्वारे व सुलभ श्रेणींद्वारे प्रवेश मिळणार आहे.

वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे त्यांच्या दूरदर्शी नेतृत्व व दृढ वचनबद्धतेबद्दल आभार मानले, ज्यामुळे हा ऐतिहासिक करार शक्य झाला. त्यांनी म्हटले: “हा CETA करार दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील व्यापार संबंधांचा मैलाचा दगड आहे, जो महत्वाकांक्षी व संतुलित चौकट निर्माण करतो.

हा करार यूकेमध्ये भारताच्या निर्यातींना ९९% टॅरिफ लाईन्सवर शुल्कमुक्त प्रवेश देतो, जवळपास १००% व्यापार मूल्य समाविष्ट करतो – मजुर प्रधान क्षेत्रांना चालना देतो आणि ‘मेक इन इंडिया’ पुढे नेतो, ज्यामुळे २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्यासाठी मंच मिळेल. यात वस्तू व सेवा क्षेत्रातील महत्वाकांक्षी वचनबद्धता आहे, तसेच भारतीय व्यावसायिकांना सुलभ प्रवेश मिळवून देते.

नाविन्यपूर्ण डबल कॉन्ट्रिब्युशन कन्व्हेन्शन भारतीय कामगार व त्यांच्या नियोक्त्यांना यूकेमधील सोशल सिक्युरिटी योगदानातून तीन वर्षांसाठी सूट देईल, स्पर्धात्मकता व उत्पन्न वाढवेल. हा FTA शेतकरी, कारागीर, कामगार, MSMEs, स्टार्टअप्स, नवप्रवर्तक यांना फायदा देऊन समावेशक विकासाचा उत्प्रेरक ठरेल आणि भारताच्या जागतिक आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या प्रवासाला गती देईल.”