Social Media Overuse Impact : सोशल मीडियाचे धोके वारंवार अधोरेखीत होतायेत. विशेषत: मुलांच्या सर्वांगिण विकासावर त्याचा दुरागामी परीणाम होत असल्याचं तज्ञांचं म्हणण आहे. आता केंद्र सरकारने याचीच दखल घेत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम म्हणजेच DPDP 2025 चा मसुदा तयार केला आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले पालकांच्या मंजुरीनेच सोशल मीडियावर पाऊल ठेवू शकतील. मुलाचे अकाउंट सुरू करण्यासाठी आई-वडिलांनी खरंच परवानगी दिली का, हे सोशल मीडिया कंपनीला सुनिश्चित करावे लागेल. सहमती देणाऱ्याची ओळख आणि वयाची पुष्टी अनिवार्य केली आहे.

माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मसुद्यावर 18 फेब्रुवारीपर्यंत आक्षेप किंवा सूचना मागवल्या आहेत. या सूचनांच्या आधारावर या कायद्यामध्ये बदल केले जातील. अन्यथा हाच प्रस्ताव कायम ठेवण्यात येईल. कायद्यात वैयक्तिक डेटाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कंपनीवर दंडाची तरतूद आहे. संसदेने ऑगस्ट २०२३ मध्ये डिजिटल डेटा संरक्षण कायदा पारित केला होता. नियमांच्या प्रारूपावर मंत्रालयांत सल्लामसलत प्रक्रिया ३१ डिसेंबर रोजी पूर्ण झाली आहे. गृह मंत्रालयानेही या नियमांवर सहमती दर्शवली आहे.

हा निर्णय मुलांना ऑनलाइन होणाऱ्या धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी घेण्यात आला आहे. अनेक कुटुंबात मुलं मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या आहारी गेली आहेत. सतत फेसबुक, इन्स्टाग्रामवर ऍक्टीव्ह राहणे, सतत रील्स पाहणे याचे दुष्परीणाम समोर येत आहेत. या पाश्वभूमिवर महाराष्ट्रात बोहरा समाजात 15 वर्षांखालील मुलांना मोबाईल बंदी करण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्वीडन, आर्यलंड, फ्रान्स, कॅनडा, चिन या देशात शाळकरी मुलांना मोबाईल वापरण्यास आणि सोशल मीडियावर सक्रीय राहण्याबाबत कडक नियम आहेत. भारतातही त्यादृष्टीने टाकलेलं पाऊस स्वागतार्ह आहे. पालकवर्गाकडून त्याचं स्वागतच होईल यात शंका नाही.