विवाहबाह्य संबंध प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिलाय. विवाहबाह्य संबंधात असलेल्या महिलेला आरोपी म्हणत तिच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु पतीसोबत विवाहसंबंध असलेल्या विवाहितेवर किंवा प्रेयसीवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. विवाहबाह्य संबंधात असलेली स्त्री कलम 498A IPC अंतर्गत “नातेवाईक” या संज्ञेच्या कक्षेत येत नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलंय.

न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही.विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिलाय. मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रार करणाऱ्या महिलेचा पतीचं एका महिलेसोबत विवाहबाह्य संबंध होते. त्यामुळे या महिलेने पतीच्या प्रेयसीवर आरोप करत तिच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हा गुन्हा रद्द केलाय.

निर्णय देताना खंडपीठाने सांगितले की,"एखादी प्रेयसी किंवा एखादी स्त्री ज्याच्याशी पुरुषाने विवाहबाह्य प्रणय किंवा लैंगिक संबंध ठेवले आहेत तिला नातेवाईक मानले जाऊ शकत नाही. सुवेता विरुद्ध राज्य पोलीस निरीक्षक आणि इतर (2009) 6 SCC 757 च्या निर्णयावर विश्वास ठेवण्यात आला होता.

यात केवळ रक्ताचं नातं नाही किंवा दत्तक घेतलं असेल त्या व्यक्तीला "नातेवाईक" मानले जाऊ शकतं नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. तसेच ज्या महिलेवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत, त्या महिलेने ज्या पुरुषासोबत संबंध होते, त्याच्या पत्नीला कोणताही त्रास दिला असं कुठेच सिद्ध करणारे कोणतेच पुरावे मिळून आले नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलंय.

लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये बलात्काराचा गुन्हा होऊ शकत नाही

लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून पुरुषावर बलात्कार केल्याचा आरोप करण्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला होता. नऊ वर्ष लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर पुरुषावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याबाबतच्या खटल्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला. रिलेशनशीपमध्ये राहिल्यानंतर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असं स्पष्टीकरण न्यायालयाने दिलं होतं.

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात पुरुषाविरोधातील दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द केला. सहमतीने लैगिंक संबंधानंतर बलात्काराचा गुन्हा नोंदवण्याचा प्रकार गंभीर असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं होतं.