नवी दिल्ली : (Supreme Court) सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत फसवणूक आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या गुन्ह्यांसाठी कमरुद्दीन दस्तगीर सनदीला दोषी ठरवणारा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. तुटलेली नाती भावनिकदृष्ट्या वेदनादायक असतात आणि जर आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा हेतू नसेल तर ते आत्महत्त्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरत नाही. न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने एका निर्णयात ही टिप्पणी केली. (Simple Refusal To Marry Not Abetment To Suicide : Supreme Court)
हे तुटलेल्या नातेसंबंधाचे प्रकरण आहे आणि गुन्हेगारी वर्तनाचे नाही, सनदीवर सुरुवातीला आयपीसी कलम 417 (फसवणूक), 306 (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) आणि 376 (बलात्कार) नुसार आरोप लावण्यात आले होते. ट्रायल कोर्टाने त्याला सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्त केले, तर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने, राज्य सरकारच्या अपीलवर, त्याला फसवणूक आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल दोषी ठरवले आणि त्याला पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने त्याला 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.
8 वर्षांच्या संबंधानंतर मुलीने केली आत्महत्या
आईच्या सांगण्यावरून दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरनुसार, तिची 21 वर्षीय मुलगी आरोपीवर गेल्या आठ वर्षांपासून प्रेम करत होती आणि आरोपीने लग्नाचे वचन पूर्ण करण्यास नकार दिल्याने ऑगस्ट 2007 मध्ये तिने आत्महत्या केली होती. न्यायमूर्ती मिथल यांनी खंडपीठाच्या वतीने 17 पानांचा निकाल लिहिला. खंडपीठाने महिलेच्या मृत्यूपूर्वीच्या दोन विधानांचे विश्लेषण केले आणि सांगितले की या जोडप्यामध्ये शारीरिक संबंधांचा कोणताही आरोप नाही किंवा आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणारे कोणतेही जाणूनबुजून कृत्य नाही. त्यामुळे, तुटलेली नाती भावनिकदृष्ट्या त्रासदायक असतात, परंतु ते आपोआप गुन्हेगारी कृत्य ठरत नाहीत, यावर या निकालाने जोर दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या प्रकरणांमध्ये क्रौर्यामुळे पीडितेने आत्महत्या केली, तरीही न्यायालयांनी नेहमीच हे मान्य केले आहे की, घरगुती जीवनातील कलह आणि कलह समाजात सामान्य आहेत आणि अशा गुन्ह्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. पीडितेच्या मानसिक स्थितीवर अवलंबून असते. कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, आरोपीचा गुन्हेगारी हेतू जोपर्यंत सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला आयपीसीच्या कलम 306 अंतर्गत दोषी ठरवणे शक्य नाही. या निकालात म्हटले आहे.
Edited By- नितीश गाडगे
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.