अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का बसला आहे. एच-१बी व्हिसासाठी एक लाख डॉलर्स शुल्क अनिवार्य करणारा त्यांचा आदेश न्यायालयाने रद्द केलाय. या निर्णयाला काँग्रेसने कधीही मंजुरी दिली नसल्याने न्यायालयाने तो बेकायदेशीर ठरवलाय. अमेरिकेतील २० डेमोक्रॅटिक राज्यांच्या ॲटर्नी जनरलनी दाखल केलेल्या खटल्यावर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाचा हा निर्णय आलाय. हा निर्णय भारतासाठी मोठा दिलासा मानला जातोय.

राष्ट्रपतींना कर लादण्याचा अधिकार नाही - न्यायालय

न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी बोस्टनमध्ये हा निकाल दिला. आपल्या ४२-पानांच्या निर्णयात न्यायाधीश सोरोकिन यांनी लिहिलंय की, व्हिसा शुल्क हे करासारखं आहे, दंड किंवा नियामक शुल्क नाही. न्यायालयाने असं मत मांडलंय की, काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय राष्ट्रपतींना असा कर लादण्याचा अधिकार नाही.

लोकशाहीवादी राज्यांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हे शुल्क म्हणजे केंद्र सरकारच्या अधिकारांचा गैरवापर होता. या निर्णयामुळे राज्यांची अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान कंपन्या, विद्यापीठं आणि रुग्णालयांचं नुकसान होत होतंय. त्यांना इतर देशांतील व्यावसायिक मिळवणं शक्य होत नव्हतं आणि त्याचे परिणाम अमेरिकन जनतेला भोगावे लागतायत.

एच-१बी व्हिसा म्हणजे काय?

अमेरिकेत परदेशी व्यावसायिकांचा ओघ वाढवण्यासाठी अमेरिकेने एच-१बी व्हिसा सिस्टीम सुरू केली. हा एक तात्पुरता कामाचा व्हिसा आहे जो व्यक्ती नोकरी करत असेपर्यंत वैध असतो. पूर्वी हा व्हिसा मिळवण्यासाठी काही हजार डॉलर्स शुल्क होते परंतु सध्याचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही रक्कम वाढवून १,००,००० डॉलर्स केली. अमेरिकन नोकऱ्यांचं संरक्षण करण्यासाठी आणि एच-१बी कार्यक्रमाचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलंय, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

भारताला कसा होणार फायदा?

या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारताला सर्वाधिक फायदा होणार आहे. याचं कारण म्हणजे एच-१बी व्हिसा मिळवणाऱ्यांमध्ये भारतीयांची संख्या सातत्याने सर्वाधिक राहिलीये. दरवर्षी जारी होणाऱ्या या व्हिसांपैकी अंदाजे ७०-७१% व्हिसा भारतीयांना दिले जातात. आयटी व्यावसायिक, इंजिनीयर्स, डॉक्टर आणि शिक्षक यांच्यासह भारतातील तरुण व्यावसायिक या व्हिसाचा वापर करून अमेरिकेत प्रवास करतोय. भारतीयांना प्रमुख अमेरिकन टेक कंपन्यांचा विशेषतः गूगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲमेझॉनचा कणा मानलं जातं.

१,००,००० डॉलर्स (अंदाजे ९० लाख रुपये) शुल्क आकारल्यामुळे भारतीय बिझनेसमन त्याठिकाणी जात नव्हते. ज्यामुळे अमेरिकेतील सेवा क्षेत्रात मोठी घसरण झाली. आता हे शुल्क रद्द केल्यामुळे या कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळालाय. याचा फायदा भारतापेक्षा अमेरिकेला अधिक होणार आहे. या निर्णयामुळे नोकरभरती वाढू शकते, ज्यामुळे भारताला मोठा फायदा होऊ शकतो.